धोबीघाट प्रकरण : ‘ती’ बांधकामे पाडण्याचा मार्ग मोकळा

महालक्ष्मी येथील धोबीघाट परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचा मुंबई महापालिकेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महापालिकेने बांधकामे हटविण्यासंदर्भात बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, यासाठी येथील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकांवर अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

मुंबई : महालक्ष्मी येथील धोबीघाट परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचा मुंबई महापालिकेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महापालिकेने बांधकामे हटविण्यासंदर्भात बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, यासाठी येथील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकांवर अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
परवान्यातील अटींचे उल्लंघन करून धोबीघाट परिसरात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याने मुंबई महापालिकेने संबंधितांना एप्रिलमध्ये नोटीस बजावली. या नोटीसला येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अनिल मेनन व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने जी बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे, ती बांधकामे कपडे सुकविण्यासाठी करण्यात आली आहेत. परवान्यात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटींच्या अधीन राहूनच ही बांधकामे करण्यात आली आहेत. महापालिकेची नोटीस रद्द करण्यात यावी व या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.
महापालिकेने खंडपीठासमोर काही फोटो सादर केले. या फोटोंनुसार, या ठिकाणी स्वयंपाक करण्यात येतो, तसेच एक मजली बांधकाम करून राहण्याचीही सोय करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या ‘वाँशिंग स्टोन’ या परवान्यातील अटींचे उल्लंघन होत आहे. ‘महापालिका संबंधितांच्या व्यवसायावर गदा आणणार नाही. ‘वॉशिंग स्टोन’ परवान्याअंतर्गत याचिकाकर्त्यांना जे अधिकार दिले आहेत, त्या अधिकारांचे महापालिका उल्लंघन करणार नाही,’ असे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘जी बांधकामे परवान्यातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेली आहेत आणि तरीही याचिकाकर्ते ती बांधकामे परवान्यातील अटींच्या अधीन राहून उभारण्याचा दावा करत आहेत, अशा बांधकामांना संरक्षण देणे न्यायालयाला शक्य नाही. कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्यास महापालिका बांधील आहे. मात्र, महापालिकेने कारवाई करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसला दिलेले लेखी स्पष्टीकरण विचारात घ्यावे,’ असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ४ जून रोजी ठेवली आहे.

धोबीघाटावरील अतिक्रमण हटविण्यास शिवसेनेचा विरोध


मुंबई : महालक्ष्मी येथील ऐतिहासिक धोबीघाटामधील अतिक्रमणावर महापालिकेने नुकतीच कारवाई केली. मात्र, या कारवाईला शिवसेनेने तीव्र विरोध केला आहे. धोबीघाटावर पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याआधीच ही कारवाई केल्याचा शिवसेनेचा आरोप आहे. या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने सोमवारी एल्फिन्स्टन येथे ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा सामना रंगला आहे.
धोबीघाट परिसरात कपडे धुण्याचे काम केले जाते. यातील काही जागा विकासकाला देण्यात आल्यानंतर, येथील व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने धोबीघाट व्यावसायिकांना पर्यायी जागा द्यावी, असे सांगितले. मात्र, अद्याप त्यांना पर्यायी जागा न देता, धोबीघाटासाठी वापरण्यात येणाºया जागेवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. याविरोधात शिवसेनेने जी दक्षिण येथील विभाग कार्यालयावर आज मोर्चा काढला. सहायक आयुक्त देवेंद्र कुमार जैन यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आल्या. आयुक्त येईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा, स्थानिक नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी दिला आहे. या आंदोलनात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते. येथील बेकायदा बांधकामाला सत्ताधारी पाठिंबा देत असल्याचा आरोप अधिकारी करीत आहेत.

६७ बांधकामे तोडली
धोबीघाटावरील ६७ बांधकामे तोडण्यात आली आहेत. पालिका आयुक्तांसोबत याबाबत बैठक झाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. येथे फक्त कपडे धुण्यासाठी परवाना दिला आहे. कमला मिलसारखी दुर्घटना टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे, जी दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त देवेंद्र जैन यांनी सांगितले.