सिडको साधणार नागरिकांशी संवाद

नैना प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या ५६० चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडको प्रशासनाने या परिसरातील गावांना भेट

नवी मुंबई : नैना प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या ५६० चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडको प्रशासनाने या परिसरातील गावांना भेट देऊन प्रकल्पाविषयी माहिती ग्रामस्थांना देण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) परिसरासाठी शासनाने जानेवारी २०१३ मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या परिसरात २७० गावांचा समावेश असून यामधील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर सुनियोजित क्षेत्र पनवेलजवळ आहे. अंतरिम प्रारूप देण्यापूर्वी सर्व शंकांचे निरसन व्हावे तसेच नैना प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती गावकऱ्यांना व्हावी म्हणून सिडकोचे अधिकारी गावांना भेटी देतील, असे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिले होते. चिपळे, विहिघर कोप्रोली आणि बोनशेत या गावांचा समावेश असलेल्या चिपळे गाव ग्रामपंचायतीने सिडकोला माहिती देण्यासाठी आमंत्रित केले होते. २३ आॅगस्ट रोजी सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा, व्ही. वेणूगोपाल, अमृता पै यांनी चिपळे गावाला भेट देऊन नैना प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती दिली. विमानतळ, जेएनपीटी बंदर व ४० हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या विकासामुळे जवळपास ५ लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
नैनासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रारूप अंतरिम विकास योजनेच्या विकासासाठी ७४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकास खर्चाचा समावेश आहे. ४० टक्के जमीन नगर विकास सुविधा निर्माण करण्यासाठी आरक्षित केली आहे. यामधील १० टक्के रस्त्यांसाठी, १० टक्के मोकळी जागा, ५ टक्के सुविधांसाठी व १५ टक्के ग्रोथ सेंटर्ससाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. ग्रोथ सेंटरच्या जमिनीच्या विक्रीतील महसुलातून पायाभूत सुविधा केल्या जातील.
ज्या भूधारकांची आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता नाही. पण त्यांना भू-एकत्रीकरण करण्याची इच्छा आहे, अशा भूधारकांसाठी भू एकत्रीकरणाचा नवा पर्याय व्ही. राधा यांनी सादर केला. सिडकोकडून स्वखर्चाने १५.७५ टक्के जमिनीवर सामाजिक व भौतिक सुविधांचा विकास करून जमीन भूधारकांना परत केली जाईल, असे सांगण्यात आले.