मुंबई - मुंबईतील रुग्णालयांमधील नोंदींनुसार गेल्या दहा वर्षांत डायरियाची रुग्णसंख्या सर्वाधिक असल्याची माहिती प्रजा फाउंडेशनच्या एका अहवालात आता समोर आली आहे. त्याखालोखाल टीबी, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि डेंग्यू रुग्णांची संख्या असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. मागील सात वर्षांत आरोग्य क्षेत्रावरील खर्चात ९८ टक्के वाढ झाली असली तरी आजारांवर मात्र नियंत्रण मिळवणे साध्य झाले नसल्याचा निष्कर्षही आरोग्याशी संबंधित या अहवालात काढण्यात आला आहे.
मुंबईत १५ हजार लोकसंख्येमागे एक याप्रमाणे एकूण ७१६ सरकारी दवाखान्यांची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहरात फक्त १९१ दवाखानेच असून ५२५ दवाखान्यांची कमतरता आहे. त्यातही १९१ पैकी १८१ दवाखाने ७ तास सुरू असतात. हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्यापैकी ९७ केंद्रे कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतर महापालिका दवाखान्याच्या परिसरातच चालवली जातात, तर ११० केंद्र विविध भागात चालवली जातात.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात २०२३-२४ साठी आरोग्य क्षेत्रासाठी सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या वैद्यकीय आणि पॅरा- वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची अनुक्रमे ३६ व ४२ टक्के पदे रिक्त आहेत. आरोग्य व्यवस्थापन सक्षम होण्यासाठी ही पदे त्वरित भरली जाणे आवश्यक असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अजूनही ६३ टक्के दवाखान्यांची कमतरतायूआरडीपीएफआय नियमांनुसार शहरी भागात २८ हजार ५६१ लोकांकरिता १ याप्रमाणे एकूण २१५ सार्वजनिक दवाखान्यांची गरज असताना केवळ ११३ दवाखाने उपलब्ध आहेत, तर पश्चिम उपनगरात ४४ हजार ८०१ लोकांकरिता १ याप्रमाणे एकूण ३५५ सार्वजनिक दवाखान्यांची गरज असताना केवळ ११९ दवाखाने आहेत. तसेच पूर्व उपनगरात ४९ हजार ४५९ लोकांकरिता एक याप्राणे २६७ सार्वजनिक दवाखान्यांची गरज असताना केवळ ८१ दवाखानेच उपलब्ध आहेत. संपूर्ण मुंबईचा विचार करता ४० हजार १४३ लोकांकरिता एक याप्रमाणे ८३८ सार्वजनिक दवाखान्यांची गरज असताना केवळ ३१३ दवाखाने उपलब्ध आहेत. मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ६३ टक्के दवाखान्यांची कमतरता असल्याचे अहवालात समोर आले आहे.