मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संबंधित आरोपी अधिकाऱ्यांकडून घोटाळ्याचा पैसा वसूल केला का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच या समितीने अहवालत केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने कारवाईचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
विजय गावीत आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असताना या काळात आदिवासी विभाग वस्तू वाटपामध्ये सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी व रत्नेश दुबे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये न्यायालयात चौकशी अहवाल सादर केला. घोटाळ्यात तत्कालीन मंत्री विजय गावीत व या विभागातील कर्मचाºयांच्या भूमिकेबाबत सखोल माहिती देण्यात आली आहे. तसेच समितीने संबंधित अधिकारीवर्गावर गुन्हा नोंदविण्याची शिफारसही केली आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी ३२३ गुन्हे नोंदविणे आवश्यक आहे, असे गायकवाड समितीने अहवालात म्हटले आहे. तसेच ४८ प्रकरणांत संबंधित अधिकाºयांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करा, अशीही शिफारस या समितीने केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत किती एफआयआर नोंदविण्यात आले आणि किती अधिकाºयांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल केलीत, असा सवाल सरकारी वकिलांकडे केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी आतापर्यंत १०७ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून कोणाकडूनही पैसे वसूल करण्यात आली नसल्याची माहिती मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली.
१९ प्रकरणांचा पुनर्तपास करणे आवश्यक असल्याची शिफारस समितीने केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील आर. रघुवंशी व रत्नेश दुबे यांनी न्यायालयाला सांगितले. याबाबत न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली असता, वकिलांनी सांगितले की, २०२ अधिकाºयांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अद्याप ही कार्यवाही संपलेली नाही.तीन आठवड्यांची मुदतवाढगायकवाड समितीने अहवाल सादर करूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सर्व संबंधितांवर अद्याप गुन्हेही नोंदविले नाहीत. राज्य सरकारने एकंदरीतच प्रगती अहवाल सादर करावा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली.