शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळाल्याची शासनाने चौकशी केली का? सत्यजीत तांबे यांचा सरकारला सवाल

राज्य सरकारच पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे.

मुंबई - राज्य सरकारच पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाच्या आजच्या दिवशी आमदार सत्यजित तांबे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळाल्याची शासनाने चौकशी केली का? असा सवाल सत्यजीत तांबे यांनी सरकारला केला.

 'राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील प्रोत्साहन अनुदानापासून दोन लाख शेतकरी अजूनही वंचित आहेत. तब्बल ७४० कोटी रुपयांच्या वितरणाला अद्याप वित्त विभागाने मान्यता दिली नसल्याने अजूनही प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतची सरसकट कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र ते शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाही त्यामुळे या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे का? याबाबत सरकारने कोणती कार्यवाही व उपाययोजना केली अथवा करण्यात येत आहे? त्याच्या विलंबाची कारणे काय आहेत? असा सवाल आ. सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला.

"आमच्यासाठी ते गुरुजीच; चांगलं काम करत आहेत", पण..; फडणवीस स्पष्टच बोलले

सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांमध्ये पीक कर्जाची उचल करुन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या विहित कालावधीत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. मात्र राज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांच्या तब्बल ७४० कोटी रुपयांच्या वितरणाला सरकारने अद्याप मान्यता दिली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान प्रलंबित आहे. या योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या नियम व अटी जाचक असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळत नाही. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यात ७१,२१८ ऑनलाईन करण्यात आलेल्या कर्जखात्यांपैकी ३५,५०३ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले व ३५७१५ कर्जखाती अनुदानापासून वंचित आहेत.

या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे का चौकशीच्या अनुषंगाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेच्या नियम व अटी शिथील करून योजनेतील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना तसेच लाभार्थ्यांच्या वारसांना रुपये ५० हजार याबाबत कोणती कार्यवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे? त्याच्या विलंबाची कारणे काय आहेत ? असा सवाल आ. सत्यजीत तांबे यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला.