म्हाडाच्या घरासाठी तुम्ही अर्ज भरला का? 'या' तारखेपर्यंत आहे संधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 4, 2023 08:24 AM2023-04-04T08:24:21+5:302023-04-04T08:24:54+5:30
ठाणे शहर-जिल्हा, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथे ४६४० सदनिका व १४ भूखंड विक्रीसाठी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर-जिल्हा, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ४६४० सदनिका व १४ भूखंडांच्या विक्रीकरिता ऑनलाईन संगणकीय सोडतीसाठी अर्ज सादर करण्याकरिता १९ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २१ एप्रिल रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत ऑनलाइन व आरटीजीएस / एनइएफटीद्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
महिला अर्जदारांना विवाहानंतर नाव, आडनाव बदलल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता अर्ज नोंदणी प्रणालीच्या पानावर आता नवीन पर्याय अर्जदाराला देण्यात आला आहे. या पर्यायानुसार अर्जदार दुसऱ्या नावाने ओळखला जात असल्यास त्याचा होकार किंवा नकार घेतला जाणार आहे. अर्जदाराने होकार लिहिल्यास अर्जदाराने त्याचे दुसरे नाव नमूद करावयाचे आहे. या सुविधेमुळे विवाहानंतर नाव, आडनाव बदललेल्या अर्जदारांना नोंदणी करता येणार आहे.
ऑनलाइन सोडत १० मे रोजी
ऑनलाइन संगणकीय सोडत १० मे रोजी सकाळी १० वाजता ठाणे येथील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे काढण्यात येणार आहे. आजतागायत २२,३८० अर्जदारांनी सोडतीसाठी अर्ज केले असून त्यापैकी १२,३६० अर्जदारांनी अर्जासह आवश्यक अनामत रक्कम भरली आहे. सोडतीसाठी पात्र अर्जांची अंतिम यादी ४ मे रोजी सायंकाळी ६ वाजता म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
- अर्जदारांना सुविधा देण्याच्या उद्देशाने संगणकीय सोडत प्रणालीतील अर्ज भरणा प्रक्रियेतही बदल
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराकडे पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक नाही
- प्रणालीत अपलोड केलेल्या आयकर परतावा प्रमाणपत्रातील माहितीबाबत चेक बॉक्समध्ये संमती घेतली जाणार
- ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील विजेत्यांनी प्रथम सूचना पत्र जारी करण्याअगोदर सदनिका नाकारली तर विजेत्यांची अनामत रक्कम परत करणार
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराकडे पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आता बंधनकारक नाही. हे प्रमाणपत्र सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी मिळवणे गरजेचे आहे. सोडतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत ९८४ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.