मुंबई : उत्सवांच्या काळात साउंड सिस्टीम वापरण्यास मनाई करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षी राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाला व त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासनाने साउंड सिस्टीम वापरण्यासाठी परवाना न देण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला प्रोफेशनल आॅडिओ अ‍ॅण्ड लायटिंग असोसिएशनने (पाला) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला साउंड सिस्टीम वापरण्यास पूर्णपणे मनाई केली आहे की नाही, याबाबत शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत राज्य सरकार व पोलीस प्रशासनाने उत्सवांच्या काळात साउंड सिस्टीम वापरण्यास बंदी घातली आहे. आवाजाची पातळी न मोजताच पोलीस डीजेंवर (डिस्क जॉकी) कारवाई करत आहेत. तसेच सर्व उपकरणे जप्त करत आहेत. वास्तविकता सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. पोलीस मनमानी करत डीजेंवर कारवाई करत आहेत, असा युक्तिवाद पालातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी न्या. शंतनू केमकर व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे केला.ढोल, ताशा यांसारख्या पारंपरिक वाद्यांचा आवाज साउंड सिस्टीमपेक्षाही अधिक मोठा आहे. या सिस्टीमचा आवाज नियंत्रित ठेवला जाऊ शकतो. मात्र, पारंपरिक वाद्यांच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही. असे असले तरीही उत्सवांच्या काळात ही वाद्ये वाजविण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. सरकार व पोलीस मनमानी करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
>पुढील सुनावणी शुक्रवारी‘सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने यावर खरंच बंदी घातली आहे का? तसेच राज्य सरकारची याबाबत काय भूमिका आहे, याबाबत सरकारकडून सूचना घ्या,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने साहाय्यक सरकारी वकिलांना देत, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.