डिझेल दरवाढीमुळे मासेमारी व्यवसाय येणार धोक्यात

थेट करमुक्त डिझेल देण्याची मच्छीमारांची मागणी  

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : कोरोना महामारिच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन केलेल्या दिवसापासून आत्तापर्यंत डिझेल तेलावर  सतत वाढणारे दर लक्षात घेता प्रत्येक नौकेस मच्छिमारांना वार्षिक तीन ते नऊ लाख रुपयांचा भुर्दंड पडणार असल्याने मासेमारी व्यवसाय धोक्यात आला आहे. दि,24 मार्च रोजी डिझेल तेलावरील भाव 64 रुपये होता तो आत्ता 80 रुपयांवर गेलेला आहे साधारण आत्तापर्यंत 17 रुपयांची तफावत असून मच्छिमारी नौकांना इंजिन सिलेंडर प्रमाणे 10 हजार ते 35 हजार लिटर डिझेलचा कोटा शासनाने मंजूर केला आहे, या दरातील तफावत पाहता  नौकांसाठी लागणारे डिझेल खरेदी करणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ मच्छिमारांना सुविधा आणि थेट करमुक्त डिझेल देण्याची राज्यातील  मच्छिमारांची मागणी असल्याची माहिती कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी लोकमतला दिली.

चालू वर्षीच्या मासेमारी हंगामात आलेली अनेक  वादळे, कोरोनाचा लॉकडाऊन, व आताचे निसर्ग वादळ या सर्वांमुळे मच्छिमारांना कोणतीही सवलत न मिळता डिझेल दरवाढीच्या भुर्दंडाला सामोरे जावे लागणार आहे. येत्या दि, 1 ऑगस्ट पासून सुरु होणा-या मासेमारी हंगामाला  प्राप्त परिस्थितीमध्ये मासेमारीसाठी जाण्याच्या मनस्थितीमध्ये मच्छिमार नाहीत.    आर्थिक दृष्ट्या खचलेल्या मच्छिमारांना  किसान  क्रेडिट कार्ड योजना लागू करण्यास बँका स्पष्ट नकार देत आहेत. पुन्हा व्यवसाय चालू करण्यासाठी लागणारे भांडवल मच्छिमारांकडे नाही.त्यामुळे मच्छिमारांना नव्या हंगामात प्रवृत्त करण्यासाठी त्यांना  करमुक्त डिझेल दिले पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुंबई मच्छिमार सेलचे अध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी केली आहे.

प्रचलित पद्धतीप्रमाणे मच्छिमारांना डिझेल विक्रीवर महाराष्ट्र सरकार परतावा देते, परंतू दोन दोन वर्षे डिझेल परतावा मिळण्यास दिरंगाई होते त्यामुळे खेळते भांडवल उभारणीस मच्छिमारांना दागदागिने,मच्छीमारी नौका व स्थावर गहाण टाकण्याची वेळ येते. त्यामुळे  करमुक्त डिझेल थेट मच्छिमारांना वितरित करण्याची योजना लागू करावी अशी मागणी प्रदीप टपके यांनी केली,

  २०१२ साली सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थांना "बल्क कन्झ्युमर्स" म्हणून घोषित केले होते व त्यामुळे पंचवीस टक्के अतिरिक्त डिझेल वाढ झाली होती   त्यावेळी सर्वांनी मासेमारी व्यवसाय बंद करून,देशातील सर्व मच्छिमार संघटनांचे प्रतिनिधींनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार  यांना दिल्ली येथे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणुन दिल्यावर, त्यांनी तातडीने माजी पंतप्रधान व माजी पेटोलियम मंत्री यांची भेट घेऊन मच्छिमारांच्या डिझेलवर झालेली दरवाढ रद्द केली होती याची आठवण प्रदीप टपके यांनी करून दिली.त्यामुळे आत्ताच्या मच्छिमारांच्या दयनिय परिस्थितीमध्ये शरद पवार यांनी जातीने लक्ष घालून मच्छिमारांना करमुक्त डिझेलचा थेट पुरवठा करावा अशी मागणी त्यांनी शेवटी केली आहे.