फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापनेवरून दोन न्यायमूर्तींत मतभिन्नता, हायकोर्टाचा विभाजित निर्णय

Mumbai News: सोशल मीडिया व ऑनलाइन मजकुरावर देखरेख ठेवून असत्य व चुकीचा मजकूर हटविण्याची सक्ती करण्यासाठी ‘फॅक्ट चेक युनिट’ (एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सुधारित आयटी नियमांविरोधात दाखल याचिकांवर याचिकांवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला.

मुंबई -  सोशल मीडिया व ऑनलाइन मजकुरावर देखरेख ठेवून असत्य व चुकीचा मजकूर हटविण्याची सक्ती करण्यासाठी ‘फॅक्ट चेक युनिट’ (एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सुधारित आयटी नियमांविरोधात दाखल याचिकांवर याचिकांवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला. दोन न्यायमूर्तींच्या निर्णयांत मतभिन्नता झाल्याने आता हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडे वर्ग होईल. 

न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती. त्यापैकी न्या. पटेल यांनी याचिकादारांच्या बाजूने निकाल दिला तर, न्या.  गोखले यांनी केंद्र सरकारची बाजू योग्य ठरविली. त्यामुळे आता मुख्य न्यायमूर्ती हा विषय तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडे वर्ग करतील आणि त्यांच्या निर्णयावर अंतिम निकाल ठरेल. निर्णयात मतभिन्नता असल्याने न्या. पटेल यांनी केंद्र सरकारला एफसीयू स्थापनेबाबत अधिसूचना न काढण्याची सूचना केली. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी  तशी हमी दिली. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया व असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी या तरतुदींना उच्च न्यायालयात आव्हान  दिले. सरकार या नियमांद्वारे नागरिकांचे भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, सरकारने आपण टीका, व्यंग, विनोदाच्या विरोधात नसून केवळ सोशल मीडियावरील खोट्या, दिशाभूल, बनावट बातम्यांना आळा घालण्यासाठी नियमांत सुधारणा केल्याचे कोर्टाला सांगितले होते. 

न्या. गौतम पटेल यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे
- सरकार बळजबरीने भाषणाचे ‘असत्य’ व ‘चुकीचे’ असे वर्गीकरण करून ते अप्रकाशित करण्यास भाग पाडू शकत नाही. ही एक प्रकारची सेन्सॉरशिप आहे, याचिकाकर्त्याच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे.
- चुका करण्यापासून नागरिकांना रोखणे, हे सरकारचे काम नाही.  सरकारला चुकण्यापासून रोखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. 
- सरकार नियंत्रित ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’ आधीच समाजमाध्यमांवर सक्रिय आहे. त्यामुळे एफसीयूची आवश्यकता नाही.
- सरकारच्या कारभाराविषयी माहिती आणि अन्य माहिती यात फरक का करावा? याबाबत कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही.
- न्यूज आउटलेट ‘नागरिक’ नाहीत, त्यामुळे ते तक्रार करू शकत नाही, या सरकारच्या युक्तिवादात तथ्य नाही.

न्या. नीला गोखले यांची निरीक्षणे
- एफसीयूच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकार करणार असल्याने त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे अयोग्य आहे. एफसीयूने कोणताही पक्षपातीपणा केला तर पीडित व्यक्तीला न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. 
-  सुधारित नियम माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या (आयटी) व सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याशी विसंगत नाही.
- सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले एफसीयू घटनेचे अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे नाही. 
- पीडित व्यक्तीला  तक्रार निवारण यंत्रणा व अपीलेय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची तरतूद नियमात आहे. सक्षम न्यायालये अंतिम लवाद असतील.