- खुशालचंद बाहेती
मुंबई : राज्यातील पोलीस उपनिरीक्षकांपासून अप्पर पोलीस अधीक्षकांना मिळणाऱ्या आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या गणवेश भत्त्यातील तफावत प्रचंड असून, मिळणाऱ्या कमी भत्त्यामुळे कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांत नाराजी दिसून येते.पोलीस उपनिरीक्षक ते अप्पर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना २००६ पर्यंत दर ४ वर्षांसाठी २,५०० रुपये गणवेश भत्ता मिळत होता. २००६ नंतर यात वाढ करून तो ४ वर्षांसाठी ५ हजार रुपये करण्यात आला. म्हणजे प्रतिवर्षी १,२५० रु. इतकी रक्कम देणे सुरू झाले. यामध्ये नवीन गणवेश घेणे आणि जुने स्वच्छ धुऊन इस्तरी करून वापरावेत, अशी शासनाची अपेक्षा. खराब गणवेश परिधान करणे म्हणजे बेशिस्त वर्तन समजल्या जाणाऱ्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना दर महिन्यास १०० रु. इतकी तुटपुंजी रक्कम दिली जाते. २००६ पासून यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही गणवेश भत्ता मिळावा व त्यास महागाई भत्त्याशी जोडण्यात यावे, अशी कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अपेक्षा असली तरीही शिस्तीच्या खात्यात त्यांना अशी मागणी करता येत नाही, असे अनेक अधिकारी खाजगीत सांगतात. विशेष म्हणजे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गणवेश भत्त्यात २०१५ मध्ये वाढ करण्यात येऊन ती दरवर्षीसाठी ५ हजार १६७ करण्यात आली आहे.
असा आहे गणवेश भत्ता...२०१८ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना गणवेश अनुदानात वाढ करून देण्यात आली. शासनाने २२ फेब्रुवारी २०१८ पासून भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रतिवर्ष २० हजार रुपये गणवेश भत्ता देण्यास मंजुरी दिली आहे. याशिवाय गणवेश भत्त्याची रक्कम महागाई भत्त्याशी जोडण्यात आली असून, महागाई भत्त्याच्या दरात ५० टक्के वाढ झाली की गणवेश भत्त्यात २५ टक्के वाढ आपोआप होणार आहे.
गणवेश भत्ता प्रतिवर्षपोलीस कॉन्स्टेबल ते एएसआय ५,१६७पीएसआय ते ॲडिशनल एसपी १,२५० आयपीएस अधिकारी २० हजार रुपये