राज्यातील ६५ टक्के, तर मुंबईतील ८५ टक्के जागांवर रिक्त पदांवर प्रभारी अधिकारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. राज्यात गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता यांची ६५ टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाल्याने नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या नियोजनाचे बारा वाजणार असल्याची मते जाणकारांमधून व्यक्त होत आहेत. याच्याशिवाय विनाअनुदानित, खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठीच्या प्रक्रियेत यामुळे खंड पडत असल्याने पालकांच्या, शिक्षकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.
राज्यातील शैक्षणिक प्रशासनातील संचालक, उपसंचालक, सहसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांची ८८५ पदे मंजूर असून, ३०० अधिकारी आज कार्यरत आहेत, म्हणजेच तब्बल ५५५ पदे रिक्त असल्याची माहिती राज्य शिक्षक परिषदेकडून देण्यात आली आहे. याशिवाय गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची ६६९ पदे मंजूर असून, केवळ २२७ पदे भरली असून, त्यातील ४८२ पदे रिक्त आहेत. राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची, सहायक उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची ८०० हून अधिक पदे कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. उपशिक्षणाधिकारी (वर्ग २) पदोन्नतीसाठी पात्र व्यक्तींच्या फाईल चाचपडण्याचे काम गेली ३ वर्षे झाली शिक्षण आयुक्तालयात सुरू असल्याचा दावा मुंबई राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केला. २०१७ ,२०१९, २०२० या वर्षांमध्ये शिक्षण आयुक्तालयाने केवळ माहिती मागविली मात्र, पात्र व्यक्तींची यादी मंत्रालयात पोहोचलीच नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ चे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही त्यातही अद्याप केवळ दिरंगाईच सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
-मुंबई शिक्षण विभागातही अधिकारी वर्गाची वानवा
मुंबईतही सर्व माध्यम आणि मंडळाच्या १८०४ (मनपा शाळा सोडून) शाळा आहेत. येथेही अधिकारी वर्गाची वानवा असल्याने पालकांच्या शुल्कासंदर्भातील तक्रारी, शिक्षकांच्या तक्रारी या सगळ्यांवर कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील पश्चिम विभागात १ शिक्षण निरीक्षक पद, ६ उपशिक्षण अधिकाऱ्यांपैकी ५ पदे, सहायक उपनिरीक्षकांच्या ८ पदांपैकी ६ पदे रिक्त असल्याची माहिती दराडे यांनी दिली. याचप्रमाणे उत्तर विभागात ६ उपशिक्षण निरीक्षक, ७ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक पदे रिक्त आहेत. दक्षिण विभागात ४ उपशिक्षणाधिकारी, ३ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक पदे रिक्त आहेत. एकूणच उपशिक्षणाधिकारी व सहायक उपशिक्षणाधिकारी यांची ३७ पदे मंजूर असली तरी तब्बल ३१ पदे रिक्त आहेत. याचा मोठा परिणाम शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याचे दरडी यांनी सांगितले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळातील अध्यक्ष, सचिव, सहसचिव ही पदे रिक्त असून, याचा कार्यभार सद्य:स्थितीत प्रभारीच पाहत आहेत.
कोट
राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने आणि प्रभारीच्या साहाय्याने कारभार सुरू असल्याने आवश्यक तक्रारी आणि विषयांवर तात्काळ कारवाई होत नसल्याचे समोर आले आहे. ही रिक्त पदे भरून शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कारभाराला शिक्षण विभागाने बळकटी आणावी.
- शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग
---------------------------------------