दिघा, नालासोपारा-विरारकरांची कोंडी

नवी मुंबईतील दिघा येथील सिडको आणि एमआयडीसीच्या चार इमारतींवर कारवाई करण्यास काही काळ स्थगिती देण्याची तयारी उच्च न्यायालयाने दर्शवली. मात्र राज्य सरकारने

कोल्हापूर : शहराच्या पूर्व भागात असलेल्या टेंबलाईवाडी परिसरातील इनाम जमिनीचा कर न भरताच रहिवास कारणासाठी वापर केला म्हणून जप्त करण्यात आलेल्या ७४ मिळकतींची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याची नोटीस करवीरच्या तहसीलदारांनी संबंधित मिळकतधारकांना दिली आहे. या नोटिसीमुळे मिळकतधारकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, या मिळकतधारकांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटून निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. टेंबलाईवाडी येथील इनाम जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. जर एखादी इनाम जमीन विक्री करायची असेल, तर त्याचे नजराणा शुल्क संबंधितांनी महसूल विभागाकडे भरायचे असते. विक्री करावयाच्या जमिनीचे चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्य निश्चित केले जाते, त्याच्या पन्नास टक्के हे शुल्क भरावे लागते. त्यातही या जमिनीचा वापर शेतजमिनीऐवजी रहिवास कारणासाठी केला, तर आणखी २५ टक्के जादा शुल्क भरावे लागते. महसूल विभागाने २००३ साली तसा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाचे पालन न केलेल्या टेंबलाईवाडी येथील ७४ मिळकतधारकांच्या जमिनी करवीर तहसीलदारांनी यापूर्वी जप्त केल्या आहेत. तरीही त्यांनी नजराणा शुल्काची रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे आता जप्त मिळकतींची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता करवीर तहसील कार्यालयात लिलाव होईल. पालकमंत्र्यांना भेटणार यासंदर्भात येत्या एक दोन दिवसांत मिळकतधारक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटणार आहेत. तहसीलदारांनी दिलेल्या नोटिसीला व लिलावास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पालकमंत्र्यांकडे करणार आहेत. यापूर्वीही अशा नोटिसांना स्थगिती घेण्यात आली होती.