पाच महापद्म अर्थात पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला जगात मिरवता यावं आणि त्याचबरोबर ‘आत्मनिर्भर भारत’ निर्माण करण्यासाठी सरकार केवळ वचनबद्धच नाही, तर कृतिशील असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. केरळ अर्थसंकल्पातील तरतुदीच नव्हेतर, १५ फेब्रुवारीला सरकारने यासंदर्भात उचललेली पावलं त्याचीच आहेत. देशाची भूदृश्यीय (जिओ स्पॅशियल) माहिती आणि नकाशा आरेखन प्रणाली सुटसुटीत करण्याचा आणि त्याविषयीचे कडक नियमन शिथिल करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारनं भारतीय कंपन्यांना भूदुश्यीय विदा (डेटा) आणि आधुनिक मॅपिंग तंत्रज्ञानाची दालनं खुली करून दिली आहेत.
आतापर्यंत याविषयीचे नियम इतके कडक होते की त्यामुळे संपूर्ण उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात बंधनं होती. नकाशे तयार करण्यापासून ते उपलब्ध करून देण्यापर्यंत यासंदर्भात भारतीय कंपन्यांना परवाना प्राप्त करण्याबरोबरच विविध पूर्वपरवानग्या आणि अनुमोदन घ्यावं लागत असे. त्यामुळे विविध भारतीय स्टार्टअप्स लाल फितीत गुंतून नकाशा आरेखन तंत्रातील इनोव्हेशन रेंगाळलं होतं.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताच्या नकाशाविषयक धोरणातील या बदलांमुळे प्रामुख्यानं भारतीय कंपन्यांना फायदा होणार आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नकाशासमवेत विविध प्रकारची भूदृश्यीय विदा निर्मिती आणि प्राप्ती करण्यासंबंधी नवी मार्गदर्शक तत्त्व सोमवारी जारी केली. जागतिक पातळीवर सहजगत्या उपलब्ध असलेली माहिती भारतीय परिप्रेस्थात बंधनात असल्याचे कारण नसल्यामुळे ती आता देशात सर्वत्र खुल्यारीतीने उपलब्ध असेल, असं मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटलंय.
त्यामुळे आता आपल्या कंपन्यांना आणि नवप्रवर्तकांना (इनोव्हेटर्सना) भूदृश्यीय विदा (डेटा) आणि नकाशांविषयीची माहिती गोळा करणं, निर्माण करणं, तयार करणं, प्रसार करणं, साठवणं, प्रकाशित करणं आणि अद्ययावत करण्यासाठी कोणतीही बंधनं वा पूर्व परवानग्यांची गरज नसल्याचं मंत्रालयानं म्हटलंय. सुरक्षाविषयक परवानगी, परवाना वा इतर कोणतीही बंधनं त्यांच्यासाठी नसतील असं मार्गदर्शक तत्त्वात स्पष्ट म्हटलयं.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा म्हणतात, “देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांसाठी परिपूर्ण, अचूक, बारीक तपशील असलेली आणि सातत्यानं अद्ययावत होत असलेल्या भूदृश्यीय विदा फायदेशीर तर ठरेलच; पण त्याचबरोबर देशाची आपत्कालीन स्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठीची तयारी खूपच उत्तम असेल.
कोणीही व्यक्ती, कंपनी, संघटना आणि सरकारी खाती / एजन्सीज, प्राप्त भूदृश्यीय माहितीवर प्रक्रिया करून तिचा उपयोग करू शकतील आणि तिचा वापर करून नवीन विदा उत्पादनं (डेटा प्रॉडक्ट्स) तयार करणंं, त्यांची विक्री आणि शेअरिंग करणं, अदलाबदल, प्रसार आणि प्रकाशन करण्यासोबतच तिला नष्ट करण्याविषयीची कृती करू शकतील, असं मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटलंय. परंतु या मार्गदर्शक तत्त्वाचंं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) आवश्यक असेल.
सध्या भारत मॅपिंग (आरेखन) तंत्रज्ञान आणि सेवांसाठी पूर्णपणे परदेशी साधनांवर अवलंबून आहे. आरेखन उद्योगाच्या उदारीकरणामुळे स्थानिक नवप्रवर्तनास (इनोव्हेशनला) बळ लाभून भारतीय कंपन्या आधुनिक भूदृश्यीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागतिक आरेखन परिसंस्थात्मक बाजारामध्ये स्पर्धा करू शकतील. ‘नवीन आरेखन तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर विकसित होत असताना या धोरणामुळे भारतीय नवप्रवर्तक आरेखनात प्रगती करून आपलं जीवन सुखी करतीलच आणि त्याचबरोबर लघुउद्योगांना बळकटी प्रदान करतील,’ असं प्रा. शर्मा म्हणतात.
प्रत्येक आर्थिक प्रयत्नात मग ते क्षेत्र कृषी असो, वित्त असो, बांधकाम आणि खाणकाम असो वा स्थानिक स्तरावरील एखादा उद्योग असो किंवा भारतीय शेतकरी वा मोठ्या कंपन्या सर्वांना या नवीन भूदृश्यीय तंत्रज्ञान आणि आरेखन सेवांचा फायदा मिळणार आहेच. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असलेले आणि स्थानिकदृष्ट्या उपयुक्त नकाशे आणि भूदृश्यीय माहितीमुळे संसाधनाच नियोजन आणि व्यवस्थापन सुधारेल आणि त्यामुळे भारतीय लोकसंख्येच्या विशिष्ट गरजांची पूर्तता होऊन आत्मनिर्भरतेकडे देशाची वाटचाल सुलभ होईल.
- शैलेश माळोदे
(लेखक विज्ञान पत्रकार आणि आकाशवाणीच्या नाशिक केंद्राचे प्रमुख आहेत.)