मुंबई - मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांत गोंधळ उडवणारा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस कारणीभूत ठरलेला ऑनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीचा निर्णय घेणारे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांची अखेर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी मंगळवारी हकालपट्टी केली. विद्यापीठाच्या 160 वर्षांच्या इतिहासात कुलगुरूंवर बडतर्फीची कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. पंतप्रधानांच्या याच डिजिटल इंडिया योजनेवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून टीकास्त्र सोडले आहे. ''श्री. देशमुख हे पंतप्रधानांचे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न साकार करायला गेले व त्यातच त्यांचा बळी गेला'', अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ची गरज आहे, पण त्यातून होणारा घोळ कोणी निस्तरायचा?', असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा केली. त्याच डिजिटल महत्त्वाकांक्षेने मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय देशमुख यांचा बळी गेला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या १५० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच कुलगुरूंची हकालपट्टी होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. देशमुख हे ‘संघ’ परिवाराचे प्रतिनिधी म्हणूनच कुलगुरूपदावर बसवले गेले, पण संघ परिवारातून आलेल्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनीच शेवटी कुलगुरूंना बडतर्फ केले. ‘ऑनलाइन’ उत्तरपत्रिका तपासणीचा आग्रह कुलगुरूंनी धरला. कोणतीही पूर्वतयारी व प्रशिक्षण नसताना देशमुखांनी हा ‘ऑनलाइन’ घोटाळा केला. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेवर लागले नाहीत. जे लागले त्यातही गोंधळ झाला. जे गुणवंत होते ते नापास झाले. ज्यांनी परीक्षा दिल्या ते गैरहजर दाखवले गेले. विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना त्यामुळे जो प्रचंड मनस्ताप झाला तेवढा गेल्या १५० वर्षांत झाला नसेल. कुलगुरू देशमुख यांनी मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला, यात ‘तत्त्वतः’ काही चुकीचे होते असे नाही, पण त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जो सारासार विचार आणि तयारी हवी होती त्याचा काहीच पत्ता नव्हता आणि तरीही ऑनलाइन पेपर तपासणीचे घोडे दामटले गेले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. यासाठी ‘मेरिट ट्रक’ या कंपनीची नियुक्ती करतानाही डॉ. देशमुख यांनी काळजी घेतली नाही व कंपनीशी कोणताही सामंजस्य करार केला नाही. कुलगुरूंनी ऑनलाइन पेपर तपासणीचा निर्णय घेतला, पण निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी कोणतीही यंत्रणा त्यांच्यापाशी नव्हती व इतक्या घाईत हा निर्णय घेऊ नका, असे सांगणाऱ्यांना त्यांनी जुमानले नाही. देशमुखांना जायचेच होते, कारण या सर्व गोंधळात राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठली. आपल्या विचारांची माणसे शैक्षणिक संस्थांवर बसवायला हरकत नाही, पण शेवटी ‘मेरिट’ व प्रशासकीय अनुभवाचा विचार नेमणुकीपूर्वी व्हायलाच हवा. तो जेव्हा होत नाही तेव्हा मुंबई विद्यापीठासारख्या संस्था कोलमडून पडतात. श्री. देशमुख हे पंतप्रधानांचे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न साकार करायला गेले व त्यातच त्यांचा बळी गेला. नोटाबंदीचे हसे झाले. कॅशलेस व ऑनलाइन व्यवहाराचा बोजवारा उडालाच आहे. शेतकऱ्यांची ‘ऑनलाइन’ कर्जमाफीही अशीच फसताना दिसत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ची गरज आहे, पण त्यातून होणारा घोळ कोणी निस्तरायचा?