रुग्णालयांमध्ये डिजिटल नोंदणीची ‘ओपीडी’ सुरू; नव्या प्रणालीची संथगतीने अंमलबजावणी

‘लोकमत’ने ६ जुलै २०२२ रोजी ‘१६ रुग्णालयांतील डिजिटल नोंदणी बंद’ असे वृत्त दिले होते. 

मुंबई : राज्य सरकारच्या अखत्यारितील २३ रुग्णालयांमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून रुग्णांची माहिती हाताने लिहून काढण्याचे काम डाॅक्टर आणि वैद्यक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना करावे लागत आहे.

आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) आज सुरू होईल, मग सुरू होईल, असे सांगितले जात असले, तरी १८ महिन्यांपासून त्यासंदर्भात हालचाल नाही. मात्र, ‘नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल’ ही नवी प्रणाली रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्याअंतर्गत काही दिवसांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) दोन-तीन काॅम्प्युटर बसविण्यात आले आहेत. त्यावर डिजिटल नोंदणीची चाचणी केली जात असली, तरी तिचा वेग पाहता ही संपूर्ण प्रणाली सर्व महाविद्यालयांत कधी स्थापित होणार, अशी वैद्यकीय विश्वात चर्चा सुरू आहे. 

एचएमआयएस बंद असल्याने सर्वच रुग्णालयांत रुग्णांच्या नोंदी, त्यांच्या चाचण्यांचे अहवाल, रुग्णालयातून सुटी दिल्यांसदर्भातील माहिती आदी सर्व हाताने लिहावे लागत आहे. त्यामुळे ही प्रणाली लवकर सुरू व्हावी, अशी मागणी होत होती. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानेही यासंदर्भात विशेष आग्रह धरला. ‘लोकमत’ने ६ जुलै २०२२ रोजी ‘१६ रुग्णालयांतील डिजिटल नोंदणी बंद’ असे वृत्त दिले होते. 

 २६९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता   

सेवा आणि त्यावरील शुल्क यावरून सेवा देणारी कंपनी व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्याअगोदर गेली १२ वर्षे हे काम डिजिटल पद्धतीने करण्यात येत होते. मात्र, न्यायप्रवीष्ठ प्रकरणाचा निकाल केव्हा लागेल हे माहीत नसल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नवीन प्रणाली घेण्याचा निर्णय घेतला. नॅशनल इन्फरोमॅटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांनी विकसित केलेली ‘नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल’ या अद्ययावत प्रणालीची निवड वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केली. ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने पाच वर्षांकरिता येणाऱ्या २६९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. 

‘एचएमआयएस’ सुरू करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, सध्या चाचणी सुरू आहे. येत्या महिन्याभरात त्यासाठी लागणारे सर्व संगणक आणि यंत्र खरेदी करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील केंद्राने विकसित केलेली ‘नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल’ या अद्ययावत प्रणालीचा वापर यासाठी होणार आहे. - राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण