रुग्णालयांतील रुग्णांची डिजिटल नोंदणी पद्धत दोन वर्षांनंतरही बंदच 

माहिती हाताने भरावी लागते; निवासी डॉक्टर, अध्यापक वर्ग हैराण

संतोष आंधळे

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: राज्य सरकारच्या अखत्यारितील २५ रुग्णालयांमध्ये जवळपास दोन वर्षांपासून रुग्णांची माहिती हाताने लिहून काढण्याचे काम डॉक्टर आणि वैद्यक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना करावे लागत आहे. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) आज सुरू होईल, मग सुरू होईल, असे सांगितले जात असले, तरी दोन वर्षे होत आली. मात्र अद्यापही ही यंत्रणा सुरू झाली नाही. त्यामुळे निवासी डॉक्टर आणि अध्यापक हैराण झाले आहेत.

दरम्यान, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न महाविद्यालयात एचएमआयएस असणे बंधनकारक असून, नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे वैद्यकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. 

एचएमआयएस बंद असल्याने सर्वच रुग्णालयांत रुग्णांच्या नोंदी, केसपेपर, त्यांच्या चाचण्यांचे अहवाल, रुग्णालयातून सोडल्या संदर्भातील माहिती आदी सर्व हाताने लिहावे लागत आहे. त्यामुळे ही प्रणाली लवकर सुरू व्हावी, अशी मागणी होत होती. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानेही यासंदर्भात विशेष आग्रह धरला होता.

तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार
- शासनाने 'नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल' ही नवी प्रणाली विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सर्व महाविद्यालयांना ही प्रणाली चालू करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी कॉम्प्युटर देण्यात आले आहेत. •
- विशेष म्हणजे ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयात ७०० कॉम्प्युटरची गरज आहे, त्या ठिकाणी २५०-३०० कॉम्प्युटर देण्यात आले आहे. तसेच १०० प्रिंटरची गरज आहे. त्यांना २० प्रिंटर दिले आहेत. तसेच डेटा एंट्री ऑपरेटरची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
- लोकल एरिया नेटवर्कची (लॅन) व्यवस्था आणि इंटरनेटची व्यवस्था कुणी करायची याचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नवीन कॉम्प्युटर धूळ खात पडले असून, हा केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे एक प्राध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

लवकरच सुरू होईल...
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन प्रणालीची चाचणी घेण्यासाठी एक दोन कॉम्प्युटर बसविले आहेत. मात्र लवकरच रुग्णालयातील ही संपूर्ण यंत्रणा चालू करण्याविषयी निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

२६९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता
- एकंदर सेवा आणि त्यावरील शुल्क यावरून सेवा देणारी कंपनी आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्याअगोदर गेली १२ वर्षे हे काम डिजिटल पद्धतीने करण्यात येत होते.
- मात्र, न्यायालयात असणाऱ्या या प्रकरणाचा निकाल केव्हा लागेल, हे माहीत नसल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नवीन प्रणाली घेण्याचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी देशातील विविध रुग्णालयांत जाऊन तेथील 'एचएमआयएस'ची पाहणी करून आले.
- त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल इन्फरोमॅटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांनी विकसित केलेली 'नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल' या अद्ययावत प्रणालीची निवड केली. ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने पाच वर्षाकरिता येणाऱ्या २६९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.