२० कोटी देऊन दिलीप कुमारना वांद्रे येथील जमीन परत मिळणार

बॉलिवूड अभिनेते युसूफ खान ऊर्फ दिलीप कुमार यांनी विकास करण्यासाठी दिलेली पाली हिल, वांद्रे येथील त्यांची जमीन मे. प्रजिता डेव्हलपर्स या विकासकाने त्यांना परत करावी आणि त्या बदल्यात दिलीप कुमार यांनी विकासकाला २० कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

- विशेष प्रतिनिधी ।मुंबई : बॉलिवूड अभिनेते युसूफ खान ऊर्फ दिलीप कुमार यांनी विकास करण्यासाठी दिलेली पाली हिल, वांद्रे येथील त्यांची जमीन मे. प्रजिता डेव्हलपर्स या विकासकाने त्यांना परत करावी आणि त्या बदल्यात दिलीप कुमार यांनी विकासकाला २० कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.दिलीप कुमार यांच्या अपिलावर न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दिलीप कुमार यांनी २० कोटी रुपये एक महिन्यांत न्यायालयात जमा करून त्याची माहिती मे. प्रजिता यांना द्यायची आहे.अशी माहिती मिळाल्यावर सात दिवसांत मे.प्रजिता यांनी वांद्रे येथील जमिनीवर नेमलेले आपले सुरक्षारक्षक काढून घेऊन त्या जमिनीचा ताबा दिलीप कुमार यांच्याकडे परत द्यायचा आहे. पोलीस आयुक्त किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने जातीने हजर राहून ताबा दिला जाईल याची खात्री करावी आणि तसा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. पोलिसांचा असा अहवाल दाखल झाल्यानंतर दिलीप कुमार यांनी जमा केलेली २० कोटी रुपयांची रक्कम मे. प्रजिता न्यायालयातून काढून घेऊ शकेल.या खेरीज विकास करारानुसार दिलीप कुमार मे. प्रजिता यांना भरपाई म्हणून काही देणे लागतात का याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. पी. व्यंकटरामा रेड्डी यांच्या लवादाकडे सोपविण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला.आपल्या मालकीच्या पाली हिल, वांद्रे येथील २,४१२ चौ. यार्ड जमिनीचा विकास करण्यासाठी ९५ वर्षांच्या दिलीप कुमार यांनी सन २००६ मध्ये मे. शरयंस रिसोर्सेस व मे. गोल्डबीम कन्स्ट्रक्शन्स या दोन कंपन्यांशी संयुक्तपणे विकास करार केला होता. कारारानुसार बांधकाम परवानगी मिळाल्यापासून एक महिन्यांत बांधकाम सुरु करून विकासकाने ते दोन वर्षांत पूर्ण करायचे होते. होणाºया विकासापैकी ५० टक्के हिस्सा दिलीप कुमार यांना व ५० टक्के हिस्सा शरयंस व गोल्डबीम यांना मिळायचा होता. सन २०१० मध्ये विकास करारानुसार ठरलेले शरयंशचे हक्क मे. प्रजिता कंपनीने घेतले.गेली ११ वर्षे कोणताही विकास न केल्याने दिलीप कुमार यांनी विकास करार दोन वर्षांपूर्वी रद्द केला व विकासकाने जमीन पुन्हा आपल्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी केली. त्यातून बरेच कोर्टकज्जे उभे राहिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही दोन्ही पक्षांना तडजोडीने तंटा मिटविण्याची सूचना केली. मे. प्रजिता व तत्पूर्वी मे. शरयंस यांच्याकडून आपल्याला आत्तापर्यंत ८.५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मे. प्रजिता यांना आपण २० कोटी रुपये द्यायला तयार आहोत. ते घेऊन त्यांनी जमिनीचा ताबा परत करावा, असा प्रस्ताव दिलीप कुमार यांच्याकडून दिला गेला. परंतु मे. प्रजिता यांनी तो अमान्य केला.दिलीप कुमार यांनी विकास करारानुसार आपली जबाबदारी पार पाडावी, यासाठी मे. प्रजिता कंपनीने त्यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, १० वर्षांपूर्वीच्या विकास कराराच्या अंमलबजावणीसाठी मे. प्रजिता कंपनीस हा दावा चालवू देणे न्यायाचे होणार नाही. कारण विकासात त्यांचा हक्क फक्त २५% आहे.