दिंडोशीतही भूखंड घोटाळा? ४० एकर मोक्याची जागा विकासकाच्या घशात, प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभी राहणार होती वसाहत

जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळा ताजा असतानाच दिंडोशीतही तब्बल ४० एकर भूखंडाचा घोटाळा समोर आला आहे. या भूखंडावर प्रकल्पबाधितांसाठी (पीएपी) मोठी वसाहत बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता.

मुंबई : जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळा ताजा असतानाच दिंडोशीतही तब्बल ४० एकर भूखंडाचा घोटाळा समोर आला आहे. या भूखंडावर प्रकल्पबाधितांसाठी (पीएपी) मोठी वसाहत बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र प्रॉपर्टी कार्डवर नाव चढविण्यात दिरंगाई केल्यामुळे या भूखंडावर पाणी सोडण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन स्थायी समितीने प्रशासनाकडे जाब मागितला आहे.माहुल येथील पीएपीत जाण्यासाठी तयार होत नसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिंडोशीत मोठी वसाहत उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. याबाबतचा प्रस्ताव २००९मध्येच तयार करून तातडीने त्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. दिंडोशीतल्या या भूखंडावर ४,१३१ झोपड्या होत्या. पुनर्विकासानंतर येथे उभ्या राहणाºया इमारतीत नियमानुसार पालिकेला पीएपीची घरे उपलब्ध होणार होती.पालिकेच्या या योजनेविरोधात संबंधित विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे पालिकेच्या विधि खात्याने बाजू न मांडल्यामुळे हा भूखंड विकासकाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे शेकडो प्रकल्पग्रस्तांचे मोक्याच्या जागी होणारे पुनर्वसन पालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रखडले, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समितीत आज केला. हा भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन प्रयत्न करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली.अधिकाºयांनी संगनमताने प्रकल्प उधळला४० एकरचा हा भूखंड ताब्यात घेण्यास दिरंगाई झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरणात चार अधिकाºयांना निलंबित करण्यात आले आहे. एकूण १८ जणांची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये विकास नियोजन आणि विधि खात्याच्या प्रमुख अधिकाºयांचा समावेश आहे.२००९मध्ये या भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोठी वसाहत बांधण्याचा निर्णय झाला. हा प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर टाकून लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाºयांना दिले होते. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी सल्लागारही नेमण्यात आला.काही महिन्यांनी हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला. या प्रकरणातही विकास नियोजन आणि विधि खात्यातील अधिकाºयांनी संगनमताने हा प्रकल्प उधळला.