अपात्रतेविषयी तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्या; उद्धव ठाकरे गटाची सुप्रीम कोर्टात धाव

वारंवार स्मरण करून दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नसल्याचे प्रभू यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेविषयी तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी याचिका शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी दाखल केली. 

गेल्यावर्षी २० जून रोजी शिवसेनेत फूट पडण्यापूर्वी विधानसभेतील ‘अखंड’ शिवसेनेचे प्रतोद आणि आता उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देऊन दोन महिने होत आले तरी सोळा आमदारांच्या अपात्रतेविषयी अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही. वारंवार स्मरण करून दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नसल्याचे प्रभू यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. प्रभू यांनी २३ जून २०२२ रोेजी सोळा आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या आधारे झिरवाळ यांनी सोळा आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजाविल्या होत्या. 

ठाकरे गटाच्या याचिकेत काय म्हटले? 
अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याबाबतची विधानसभा अध्यक्षांची निष्क्रियता हे दहाव्या अनुसूचीनुसार संवैधानिक अनौचित्य ठरले आहे. त्यामुळे जे आमदार अपात्र ठरायला हवेत ते मुख्यमंत्र्यांसह सरकारमध्ये जबाबदार पदांवर बसले आहेत.दहाव्या अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे कायद्यानुसार निष्पक्ष लवाद म्हणून काम करण्यास असमर्थ असल्याचे विद्यमान अध्यक्षांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. 
न्यायालयाच्या निकालानंतरही अध्यक्षांनी निष्क्रिय राहून सोळा आमदारांनी केलेले संवैधानिक पाप हेतुपुरस्पर चिघळविण्याचे काम केले. 
अध्यक्षांनी निश्चित कालमर्यादेत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावे किंवा स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच याप्रकरणी निकाल द्यावा.

काय म्हटले होते सर्वोच्च न्यायालयाने?
या प्रकरणी आपल्या अधिकारांचा वापर करावा, अशी असाधारण परिस्थिती उद्भवलेली नसल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यकांकडे सोपविले होते. अपात्रतेचा विषय त्यांनी निश्चित कालावधीत निकाली काढलाच पाहिजे, असेही घटनापीठाने म्हटले आहे.