ट्रायच्या नियमावलीचा थेट फटका केबल चालक व ग्राहकांनाच

ट्रायची नवीन नियमावली केबल चालक व ग्राहकांच्या अडचणीची असल्याचा आरोप केबल चालकांमधून केला जात आहे.

- खलील गिरकर  मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाने १ जानेवारीला नवीन नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीच्या तरतुदींमुळे ग्राहकांना लाभ होईल, ग्राहकांना कमी किमतीत अधिक वाहिन्या पाहता येतील, ग्राहकांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल, असा दावा ट्रायने केला होता. मात्र ट्रायची नवीन नियमावली केबल चालक व ग्राहकांच्या अडचणीची असल्याचा आरोप केबल चालकांमधून केला जात आहे. याबाबत शिवकेबल सेनेचे सरचिटणीस राजू पाटील यांच्याशी साधलेला संवाद...ट्रायच्या नवीन नियमावलीकडे कसे पाहता?- ट्रायने गतवर्षी लागू केलेल्या नियमावलीच्या जंजाळात ग्राहक व केबल क्षेत्रातील सर्व घटक सापडले होते. यामधील क्लिष्टता व तांत्रिकता समजून घेता घेता एक वर्ष पूर्ण झाले. आता कुठे परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना ट्रायने पुन्हा नवीन नियमावली जारी केली आहे. ट्रायचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा, धरसोडीचा व केबल क्षेत्राचे वाटोळे करणारा आहे. या नियमावलीतील तरतुदीप्रमाणे १२ रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वाहिन्यांचा पॅकेजमध्ये समावेश करता येणार नाही, तर पूर्वी ही मर्यादा १९ रुपये होती. या नियमावलीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ग्राहकांना पुन्हा नव्याने आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीच्या वाहिन्या पाहण्यासाठी सध्यापेक्षा किमान १०० ते १५० रुपये अधिक द्यावे लागतील. एकीकडे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड पडणार असताना केबल चालकांसाठी अत्यंत घातक अशी ही नियमावली असून केबल चालकांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती आहे. ग्राहकांच्या हिताचा दावा केला जात असला तरी ब्रॉडकास्टर्स व उद्योगपतींच्या पारड्यात हा केबल उद्योग टाकण्यासाठी ट्राय ही नियमावली लागू करत आहे.

यामधून मार्ग काढण्यासाठी काय उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न आहे?- मुळात केबल उद्योग कसा चालतो याची अजिबात माहिती नसलेल्यांच्या हातात ट्रायची धुरा देण्यात आली आहे. केबल चालकांना देशोधडीला लावून हा उद्योग उद्योगपती व या क्षेत्रात पदार्पण करण्यासाठी टपून बसलेल्यांना आंदण देण्यासाठी ट्राय काम करत आहे. सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्राय सरकारच्या मर्जीप्रमाणे धोरणे आखून सर्वसामान्य चालकांना यामधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुळात या उद्योगात १० टक्केपेक्षा कमी मार्जिन असताना सरकार मात्र १८ टक्के दराने जीएसटी वसूल करत आहे.केबल चालकांना बाजूला करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याने केबल चालकांनी आता स्वत:ची प्रक्षेपण यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रॉडकास्टर्स त्यांच्या वाहिन्या ग्राहकांपर्यंत पोेचवण्याचे माध्यम म्हणून मल्टिसर्व्हिस आॅपरेटरना (एमएसओ)कॅरेज शुल्क देतात. मात्र ज्या केबल चालकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे वाहिनी ग्राहकांपर्यंत पोचते त्या केबल चालकांना मात्र त्यामधील उत्पन्नाचा हिस्सा दिला जात नाही. सरकार ट्रायच्या माध्यमातून केबल चालकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल?- मुळात ग्राहकांना वाहिन्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल हा ट्रायचा दावा चुकीचा आहे. पूर्वी आम्ही ज्या वाहिन्या दाखवायचो त्यामध्ये ग्राहकांच्या आवडीचा विचार केलेला असायचा. मात्र आता ब्रॉडकास्टर्स व एमएसओ ज्या पद्धतीने पॅकेज बनवतील त्या पद्धतीने वाहिन्या निवडाव्या लागत आहेत. अन्यथा प्रमाणापेक्षा अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे. ही नियमावली केबल चालक व ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत अन्यायकारक आहे. ब्रॉडकास्टर्सनी जारी केलेल्या वाहिन्यांच्या नवीन दराद्वारे हे सिद्ध होत आहे.ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांना केबल व्यवसाय समजलेला नाही. केबल चालक हा घटक संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. - राजू पाटील