लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयातील जाळीवर उडी घेतल्यानंतर शनिवारी शासकीय सुट्टी असूनही राज्य सरकारने एक जीआर काढला आणि आदिवासी भागातील सरळसेवेची पदे ही मानधन तत्त्वावर भरण्याचा निर्णय घेतला.
अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) ग्राम पातळीवर काम करणाऱ्या १७ संवर्गातील पद भरतीसाठी जाहिरातीद्वारे निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आलेली होती. ६,९३१ रिक्त पदांच्या भरतीसाठीची ही प्रक्रिया होती. त्यामुळे गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून मानधन तत्त्वावर नेमणुका करून ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येणार आहेत.
रिक्त पदांमुळे पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आदींसह प्राथमिक सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरही विपरित परिणाम झालेला आहे, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी येत होत्या.
या जिल्ह्यांत भरती
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १३ जिल्हे हे पेसा क्षेत्रात येतात. त्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तेथे १७ संवर्गांतील केवळ आदिवासी उमेदवारांची भरती प्रक्रिया रखडलेली होती.
जीआरमध्ये काय?
पेसा क्षेत्रातील पदे तातडीने भरण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आदिवासी विकास विभागाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे. हा निर्णय एकाच वेळेसाठी घेण्यात आला आहे. भविष्यात असा निर्णय पुन्हा घेता येणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्रथम नियुक्तीवेळी मिळणाऱ्या एकत्रित पगाराइतक्या मानधनावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे.