भाषा संचालनालय गेले कोषात; संचालकपद रिक्त, मूलभूत कामे ठप्प

संचालकपद रिक्त असल्याने मूलभूत कामे ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या २० वर्षांपासून एखाद दुसरा अपवाद सोडला तर भाषा संचालक पद रिक्त असून, अनुभवसंपन्न व्यक्ती भाषा संचालक पदावर नसल्याने भाषा संचालनालयाची मूलभूत कामे ठप्प झाली आहेत. मराठी भाषा विभागाने यावर ज्येष्ठ व अनुभवी अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त प्रभार दिल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

भाषा संचालक या पदाचा अतिरिक्त प्रभार दिलेला अधिकारी त्याच्या मूळ पदाच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांसह अतिरिक्त प्रभार सोपविलेल्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतो काय? याची खात्री करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने ५ सप्टेंबर २०१८ च्या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. अतिरिक्त प्रभार देताना फक्त ज्येष्ठता नव्हे तर गुणवत्ता विचारात घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र भाषा संचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार देताना मराठी भाषा विभागाने काय विचारातच घेतले आहे? यांचा थांगपत्ता नसल्याचे चित्र आहे. 

अनुवादात दिरंगाई
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता शासनाने ५ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन केली. दीपक केसरकर हेच मराठी भाषा मंत्रीही आहेत. मात्र, त्यांच्याच अखत्यारीतील भाषा संचालनालयाने २ वर्षे झाले तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मराठी अनुवाद पूर्ण करण्यात दिरंगाई केली आहे.

     राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व आपत्ती निवारण धोरणसारख्या प्रकरणांचा मराठी अनुवाद दोन वर्षांपासून पूर्ण झाला नाही. 
     चार वर्षांपासून सुधारित कोशांची कामे ठप्प आहेत. एकही नवीन परिभाषा कोश हाती घेतलेला नाही. 

शासन व्यवहार कोश, अर्थशास्त्र, कृषिशास्त्र, तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र व शिक्षणशास्त्र या ५ कोशांपैकी फक्त ३ कोशांची मुद्रिते प्राप्त झाली आहे, असा दावा मराठी भाषा विभागाने केला असला तरी सुधारणा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या या ५ कोशांपैकी एकही परिभाषा कोश गेल्या आठ-नऊ वर्षांत प्रसिद्ध होऊ शकला नाही.
नियोजित ३० नवीन परिभाषा कोशांपैकी एकही परिभाषा कोशाचे काम सुरू केलेले नसल्याने परिभाषा निर्मितीची कामे ठप्प आहेत. 

 १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी मराठी अनुवादासाठी प्राप्त झालेल्या शिक्षण धोरणाच्या ३५६ पृष्ठांपैकी ८८ पृष्ठांचा मराठी अनुवाद २९ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पूर्ण करून दिला, असा दावा मराठी भाषा विभागाने केला असला तरी दोन वर्षे होऊनही उर्वरित २६४ पृष्ठांचा मराठी अनुवाद अद्यापही पूर्ण झालेला नाही.
 मराठी भाषा विभागाने केलेल्या दाव्यानुसार १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मराठी अनुवादासाठी प्राप्त झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाच्या ४६ पृष्ठांची तपासणी पूर्ण झाली आहे, म्हणजेच उर्वरित पृष्ठांची तपासणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.