मुंबई- विधान परिषदेच्या निकालानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे यांच्यासह मविआच्या ५० आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली. याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावली.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्यात सुरु असलेल्या या सर्व राजकीय घडामोडींवर आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी देखील भाष्य केलं आहे. राज्यात सध्याचे गलिच्छ राजकारण लक्षात घेता पक्षांतरबंदी कायदा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे, असे मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच एकाच्या घरी नांदायचं, दुसऱ्याचं मंगळसूत्र घालायचं, उखाणा तिसऱ्याचा घ्यायचा अन् गर्भ मात्र चौथ्याचा वाढवायचा, अशी विचित्र परिस्थिती दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहे, असा टोला देखील उज्ज्वल निकम यांनी लगावला आहे.
दरम्यान, जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे खातं शिवसेनेचे आमदार सुभाष देसाई यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. तसेच गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांच्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे खाते अनिल दत्तात्रय परब यांच्याकडे, दादाजी दगडू भुसे यांच्याकडील कृषि व माजी सैनिक कल्याण खाते तसेच संदिपान आसाराम भुमरे यांच्याकडील (रोजगार हमी, फलोत्पादन खाते शंकर यशवंतराव गडाख यांच्याकडे, उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहे.