दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला कूपर रुग्णालयात झाली सुरुवात
मनोहर कुंभेजकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोविड संसर्गाच्या काळात दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्रासाठी खूप अडचणी आल्याने हे काम ठप्प होते. वास्तविक पाहता विलेपार्ले येथील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय व हॉस्पिटल (कूपर हॉस्पिटल) येथे हे काम कोविड-पूर्व काळात सुरळीत व्हायचे; पण हे हॉस्पिटल कोविडमध्ये रूपांतरित झाल्यामुळे दिव्यांगांची परवड होत होती. एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेतला असता, एकूण दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी १५,४०८ अर्ज आले असून, त्यापैकी ५७९५ अर्जांचे व्हेरिफिकेशन झाले होते आणि अजून सुमारे ९००० दिव्यांग हे प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
याप्रकरणी डॉ. दीपक सावंत यांनी गेल्या ६ डिसेंबर रोजी कूपर हॉस्पिटलला भेट देऊन सदर प्रमाणपत्र लवकर देण्यात यावे असे कूपर रुग्णालयाचे डीन डॉ. पिनाकीन शाह यांना ठासून सांगितले होते. पूर्व व पश्चिम उपनगरात एकच रुग्णालय असून, काही दिव्यांगांना प्रमाणित करण्यासाठी ''''न्यूरोफिजिशियन'''' आर्थोपेडिक सर्जन, मनोविकार तज्ज्ञ यांची गरज आहे. मात्र, या अडचणी असल्या तरी आता दिव्यांगांना लगेच प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली होती. त्याचबरोबर पूर्व उपनगरातही अजून एक केंद्र उघडणे शक्य असल्यास ते उघडणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
या संदर्भात ही बाब त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितली होती. तसेच त्यांनी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांना पत्र लिहून व संपर्क साधून दि. १ जानेवारीपासून रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगितले होते. ‘लोकमत’ने या विषयाला लोकमत ऑनलाईन व लोकमत मध्ये दि. ८ डिसेंबरच्या अंकात वाचा फोडली होती.
बुधवारी ममता दिनाचे औचित्य साधून सुमारे १०० दिव्यांग्यांना प्रमाणपत्र देण्याची चाचणी घेण्यात आली. यावेळी स्वतः डॉ. दीपक सावंत तसेच डॉ. पिनाकीन शाह, डॉ. भावसार, डॉ. राजेश राव, अन्य डॉक्टर मंडळी व मनोज पाखाडे, आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी डॉ. सावंत यांनी लसीकरणाच्या जागेची पाहणी केली.
अशी आहे प्रमाणपत्र देण्याची प्रणाली
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर गेले सात ते आठ महिने दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात. मग त्यांची दिव्यांग म्हणून तपासणी होते. आर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑफथॅंलमॉलिजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, सायक्टिस्ट हे तपासणी करून किती टक्के व्यंग आहे हे ठरवतात. या विषयातील तज्ज्ञ त्यांच्या चिकित्सेतून आलेले निष्कर्ष हे संगणकाच्या प्रणालीवर नमूद करतात. त्यानंतर संगणक प्रणाली या निष्कर्षावरून अनुमान घेऊन किती टक्के व्यंग आहे ते ठरवते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मग दिव्यांग्यांना घरपोच दिव्यांग्य प्रमाणपत्र मिळते.
------------------------------------