रुग्णालयाच्या निष्काळजीने बाळाला अपंगत्व; २० वर्षांनंतर नुकसानभरपाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 28, 2018 07:07 AM2018-12-28T07:07:25+5:302018-12-28T07:07:45+5:30
महिलेची प्रसूती शस्त्रकियेद्वारे करणे आवश्यक असतानाही ती नैसर्गिक पद्धतीने केल्याने नवजात बाळाला कायमचे अपंगत्व आले.
मुंबई : महिलेची प्रसूती शस्त्रकियेद्वारे करणे आवश्यक असतानाही ती नैसर्गिक पद्धतीने केल्याने नवजात बाळाला कायमचे अपंगत्व आले. त्याच्या आयुष्याचे नुकसान झाल्याने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने भायखळ्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल रुग्णालय व तेथील स्त्रीरोग तज्ज्ञांना संयुक्तिक १२ लाखांच्या नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश नुकताच दिला. घटनेनंतर तब्बल २० वर्षांनी नुकसानभरपाईचा आदेश देण्यात आला.
तक्रारदार मंजिरी सिन्हा या मध्य रेल्वेत कामाला आहेत. त्या दुसऱ्यांदा गर्भवती असताना त्यांनी मध्य रेल्वेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार उपचार सुरू केले होते. ५ एप्रिल १९९९ रोजी त्यांना प्रसूतीकळा सुरू झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. अर्भकाची वाढ नीट होत नसल्याचे सोनोग्राफीद्वारे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला. फॉर्मवर स्वाक्षरीही घेतली. मात्र, ऐनवेळी प्रसूती नैसर्गिक पद्धतीने केली. अर्भक गर्भपिशवीत वेगाने फिरत असल्याने धोका वाढला होता. त्यामुळे त्याला बाहेर काढण्याकरिता चिमटा वापरला. त्याचा डावा हात पकडून त्याला बाहेर काढले. या सर्व गुंतागुंतीत बाळाला अपंगत्व आले. त्यानंतर बाळावर नीट उपचार व्हावेत यासाठी तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयांत पाठविले. मात्र, बाळाला उपचारांचा फायदा झाला नाही. त्यामुळे बाळाची आई मंजिरी सिन्हा यांनी आयोगाकडे धाव घेतली होती.
‘स्त्रीरोगतज्ज्ञाचा निष्काळजीपणा’
मंजिरी सिन्हा यांच्या तक्रारीनुसार, प्रसूतीवेळी रुग्णालय कर्मचाºयांना आॅपरेशन रूमची चावी न मिळाल्याने मंजिरी यांची प्रसूती शस्त्रक्रियेऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने केली. रुग्णालय प्रशासन, डॉक्टरांच्या निष्काळजीमुळे बाळाला कायमचे अपंगत्व आले. रुग्णालयाने व मंजिरी यांच्यावर उपचार करणाºया डॉक्टरांनी आरोप फेटाळले. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद व उपलब्ध पुरावे पाहिल्यानंतर अपंगत्व आलेल्या बाळाच्या भविष्यासाठी १२ लाखांची नुकसानभरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपयेही देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले.