मुंबई : दिव्यांग कल्याण विभागाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मात्र, मंत्रालयात जागाच नसल्याने मंत्रालयाशेजारील खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर कार्यालय घेण्याची वेळ या विभागावर आली आहे. दरमहा सहा लाख ७० हजार रुपये भाडे मोजावे लागणार आहे. भाडे करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागातर्फे उपसचिवांना अधिकार देण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसांत हे कार्यालय सुरू होणार आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन व्हावे याकरिता आमदार बच्चू कडू गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत होते.
दिव्यांग कल्याण विभागासाठी ३०८० चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. त्यानुसार मित्तल टॉवरच्या ए विंगमधील तिसऱ्या मजल्यावरील ३१ अ आणि ३२ अ येथील १७०४ चौरस फूट चटई क्षेत्र सायबर विंडोज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून, तसेच सुपर्ब सिस्टम कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून ३५ अ येथील ११३८ चौरस फूट चटई क्षेत्र याप्रमाणे एकूण २८४२ चौरस फुटांचे कार्यालय भाडेतत्त्वावर घेण्यास विभागाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी सायबर विंडोज आणि सुपर्ब सिस्टम यांना अनुक्रमे चार लाख १ हजार ७१७ आणि दोन लाख ६८ हजार २८३, असे एकूण सहा लाख ७० हजार रुपये भाडे मोजावे लागणार आहे. या विभागासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, इतर नेमणुकांचे कामही सुरू आहे. या विभागासाठी मंत्रालयात जागा उपलब्ध नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे. त्यामुळे जागा भाड्याने घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
दिव्यांग कल्याण विभागाविषयी...
- गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात या विभागाची घोषणा करण्यात आली होती.
- दिव्यांगांचे प्रश्न या विभागाच्या माध्यमातून सोडवले जाणार आहेत.
- या विभागासाठी एकूण २०३६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
- यासाठी स्वतंत्र सचिवाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
- या विभागास मंत्रालयामध्ये एकूण ५६ पदांसाठी जागेची तातडीने आवश्यकता होती.
गेल्या अनेक दिवसांपासून विभागाचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व आवश्यक पदांवर नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. विभागास सध्या जागा नसल्याने मंत्रालयाजवळील एका खासगी इमारतीत भाड्याने जागा घेतली असून, त्या ठिकाणी सध्या डागडुजीचे काम सुरू आहे. येत्या महिन्यात तेथील कार्यालयातून काम सुरू होईल. तोपर्यंत सध्या मंत्रालयातून काम करण्यात येत आहे. - अभय महाजन, विभागाचे सचिव