दिव्यांगांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही

दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे दिव्यांगांसाठी असलेल्या कायद्याचे पालन करण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही.

मुंबई : दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे दिव्यांगांसाठी असलेल्या कायद्याचे पालन करण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही. दिव्यांगांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे मेहनत घ्यावी लागेल. त्यासाठी आधी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांनाच यासंदर्भात संवेदनशील करण्याची आवश्यकता आहे, असा टोला उच्च न्यायालयाने सनदी अधिकाऱ्यांना लगावला.
‘दी राईट्स आॅफ पर्सन विथ डिसॅबिलिट्जि अ‍ॅक्ट, २०१६’ या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारी व महापालिकेच्या अधिकाºयांना या कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने अधिकाºयांना प्रशिक्षण व जागृती मोहीम राबवावी लागेल आणि ही मोहीम राज्यभर राबवावी लागेल, असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
दिव्यांगांसंबंधित कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, यासाठी आॅल इंडिया हॅण्डिकॅप डेव्हलपमेंट फाउंडेशन व राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. या याचिकेवर दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. तेव्हा न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.
राज्याच्या प्रमुखांनी म्हणजेच मुख्य सचिवांनी सरकारी अधिकाºयांना दिव्यांगांच्या अधिकाराबद्दल जाणीव करून द्यावी. त्यांना याबाबत संवेदनशील करावे; कारण हेच अधिकारी भविष्यात राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कामकाज सांभाळणार आहेत. त्यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यभरात तज्ज्ञांच्या मदतीने शिबिरे घ्यावीत. ही शिबिरे सुटीच्या काळात आयोजित करण्यात यावीत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
कायदा लागू होऊन तीन वर्षे उलटली तरी सरकारी अधिकारी याबाबत कमी संवेदनशील असल्याचे व दिव्यांगांप्रति फारच थोडे कर्तव्य बजावित असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने या वेळी नोंदविले.
लोक अंसेवदनशील का आहेत? कारण दिव्यांगांना काही अधिकार आहेत, हेच त्यांना माहीत नाही. दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे दिव्यांगांसाठी असलेल्या कायद्याचे पालन करण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही. दिव्यांगांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे मेहनत घ्यावी लागेल. अधिकाºयांना या कायद्याची माहिती करून देण्यासाठी राज्यभरात वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घ्या.
या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे बंधनकारक करा, असा आदेश न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाला दिला.
> सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत तहकूब
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत तहकूब करताना न्यायालयाने म्हटले की, पुढील सुनावणीपर्यंत सरकार स्थापन होईल आणि सामाजिक न्याय विभाग राज्यभरात शिबिरे आयोजित करेल.