विशिष्ट पालक वर्गाकडून परिस्थितीचा गैरफायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे, परंतु बहुतांश शाळांनी कोरोना काळात बाधित असलेल्या व आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्व पालकांना सवलती दिल्याची माहिती असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल संघटनेने मांडली आहे. पालकांच्या एका विशिष्ट वर्गाकडून, जे परिस्थितीचा गैरफायदा घेत, शिक्षण विभागावर दबाव टाकत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.

१५ टक्के शुल्क कपातीमध्ये संस्था चालकांची बाजू न ऐकता निर्णय घेतल्याने, एकांगी निर्णय झाल्याची टीकाही संघटनेकडून होत आहे. मागील दीड ते २ वर्षांत शाळा बंद असल्याने शाळांच्या खर्चात बचत झाली, असा गैरसमज पसरला आहे, असे सांगत, येत्या काळातील शासनाचा खर्च दुपटीने वाढणार असल्याची माहिती संघटनेने मांडली आहे. शाळा बंद असल्या, तरी शाळांचे वीजबिल, भाडे, मालमत्ता कर, पाणी कर, त्याचप्रमाणे वापरात नसलेल्या वाहन सुविधा आणि त्याचा देखभाल खर्च, त्यावर असलेले चालकांचे वेतन या साऱ्याचा खर्च संस्थांना भागवावा लागला आहे. शिक्षक, शिक्षकेत्तरांचेही वेतन द्यावे लागत असल्याची माहिती संघटनेने दिली. ऑनलाइन शिक्षणासाठी तांत्रिक साधनांवर शाळांनी गुंतवणूक केली आहे. अनेक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण बहुतेक संस्थांनी स्वखर्चाने करून घेतल्याची माहिती संघटनेचे सदस्य तुषार श्रोत्री यांनी दिली.

खासगी शाळांवर अन्याय

शासनाच्या ८ मे, २०२०च्या निर्णयानंतर अनेक शाळांनी २०२०-२१ची शुल्कवाढ रद्द केलेली असताना, आता शासनाने सरसकट १५ टक्के केलेली शुल्क कपात म्हणजे खासगी शाळांवर अन्याय आहे, शिवाय साथीच्या रोगाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार करण्यात आला असताना, त्यांच्या परवानगीशिवाय राज्याच्या आर्थिक बाबींबाबत निर्देश जारी करण्याचे अधिकार शासनाला नसल्याची भूमिका असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल संघटनेने मांडली आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणापुढे पालक आणि खासगी शाळा यांना बोलावून, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन सुवर्णमध्य काढणे योग्य होते. मात्र, शासनाने तसे न करता, सरसकट घेतलेल्या १५ टक्के शुल्क कपातीमुळे खासगी शाळांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. न्यायालयात ही लढाई संपेपर्यंत शाळा शुल्काबाबतीची ही अनिश्चितता पालक आणि संस्थाचालक दोघांपुढे कायम राहणार असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.