जेपीसीवरून मविआत मतभेद, पवार म्हणतात...‘जेपीसी’ऐवजी न्यायालयनियुक्त समितीच उपयुक्त

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणावरून घेतलेल्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीमध्ये तीव्र मतभेद समोर आले आहेत.

मुंबई :

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणावरून घेतलेल्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीमध्ये तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. काँग्रेसने शरद पवार यांचे मत वैयक्तिक असल्याचे सांगत त्यांच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली. 

पवार यांनी संयुक्त संसदीय समितीऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीमार्फत अदानी प्रकरणी चौकशी करावी, असे विधान केले होते. त्यावरून मविआमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. सत्य परिस्थिती बाहेर यायची असेल तर जेपीसी गरजेची आहे. शरद पवार यांचे वेगळे मत असले तरीही जेपीसी चौकशीवर काँग्रेस ठाम असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. अदानी प्रकरणी हिंडेनबर्ग अहवालासंदर्भात जेपीसीद्वारेच चौकशी व्हावी, अशी मागणी कायम असल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

...तर लोकांचा विश्वास बसेल
मला हिंडेनबर्ग कोण हे माहीत नाही. एक परदेशी कंपनी देशातील परिस्थितीवर भूमिका घेते. त्याकडे किती लक्ष द्यावे? बाहेरच्या संघटनेपेक्षा कोर्ट समितीने सांगितले तर लोक अधिक विश्वास ठेवतील. १८ -१९ विरोधी पक्ष एकत्र आले तरी सर्वांनाच जेपीसीत संधी मिळणार नाही. त्यात सत्ताधारी अधिक असल्याने जेपीसीपेक्षा न्यायालयाची समिती उपयुक्त ठरेल.
    - शरद पवार

काँग्रेस म्हणते... ते त्यांचे वैयक्तिक मत, ‘जेपीसी’वर आम्ही ठाम आहोत

‘राफेल’वेळीही दिला छेद 
राफेल विमान सौद्यावरून राहुल गांधी यांच्या ‘चौकीदार चोर है’च्या आरोपाला २०१९ साली ऐन लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पवार यांनी जाहीरपणे छेद दिला आणि त्याचा लाभ भाजपला झाला होता. 

यापूर्वीही होते दोन मत...
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विषयी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेस ठाकरे गटाने विरोध दर्शविला होता. राहुल गांधी यांनी सावरकरांवर टीका करू नये, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. त्यातच राहुल यांनी हा विषय सोडून द्यावा यासाठी खुद्द पवार यांनी मध्यस्थी केल्याचे वृत्त होते. यानिमित्तानेही मविआतील मतभेदसमोर आले होते. 

शरद पवार हे देशातील खूप वरिष्ठ नेते आहेत. संपूर्ण अभ्यासाअंतीच ते यावर बोलले असणार. शरद पवार यांचे वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी गांभीर्याने घेतले पाहिजे.     
- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर परिणाम होणार नाही. त्यांनी कुणाला क्लीनचिट दिलेली नाही. चौकशी कशी करावी, यावर त्यांनी मत मांडले आहे.     
- खा. संजय राऊत

‘ती’ गुंतवणूक  कोणाची?
काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेले वा स्वत:चा पक्ष स्थापन केलेले माजी काँग्रेस नेते सर्वांची दिशाभूल करत आहेत. अदानी यांच्या कंपन्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपयांची बेनामी गुंतवणूक कोणी केली? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.      
- राहुल गांधी

न्यायालयाने नेमलेली समिती पंतप्रधान मोदी व अदानीतील संबंध उजेडात आणू शकणार नाही.     
    - जयराम रमेश