Join us

भरपाईपासून २५ वर्षांपासून वंचित - कीर्ती अजमेरा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 09, 2019 1:44 AM

अजमेरा यांनी मालाडमध्ये एक पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

मुंबई : पंचवीस वर्षे उलटूनही बॉम्बस्फोटात जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी १९९३ च्या स्फोटातील जखमी कीर्ती अजमेरा (६२) यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार आयोगाने हे प्रकरण दाखल करून घेतले आहे.

अजमेरा यांनी मालाडमध्ये एक पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. २५ वर्षांपूर्वी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात अजमेरा जखमी झाल्या होत्या. त्यानंतर ४० हून अधिक शस्त्रक्रिया त्यांच्यावर करण्यात आल्या. मात्र त्या वेळी त्यांच्या उपचाराचा सर्व खर्च त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. मात्र सरकारकडून अपेक्षित मदत पुरविण्यात आलेली नाही. गेल्या २५ वर्षांपासून याबाबत अजमेरा पाठपुरावा करीत आहेत. त्यासाठी पंतप्रधानांपासून राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सर्वांकडे त्यांनी लेखी पत्रव्यवहार केला. मात्र निव्वळ तुमचे पत्र आम्हाला मिळाले असून पुढील कारवाईसाठी ते संबंधितांकडे पाठविण्यात आले आहे, असे उत्तर त्यांना मिळत होते. मात्र त्याव्यतिरिक्त कोणतीही हालचाल राज्य आणि केंद्र सरकारकडून करण्यात आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

देशातील सुरक्षाव्यवस्थेमधील त्रुटींमुळे नागरिकांना बॉम्बस्फोटांसारख्या आत्मघातकी हल्ल्यांत बळी पडावे लागते, मात्र त्याबाबत सरकार भावनाशून्य झाले आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार अखेर त्यांनी या सगळ्याबाबत नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे लेखी तक्रार केली होती. आयोगाने हे प्रकरण दाखल करून घेतल्याचे उत्तर त्यांना देण्यात आले असून हे प्रकरण आता तरी मार्गी लागेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.आलेली मदत गेली कुठे?अजमेरा यांना सरकारकडून मिळालेली मदत गेली कुठे, याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्यासारख्या पीडितांसाठी एखादी पॉलिसी तयार करण्यात यावी. त्याचबरोबर दहशतवादी हल्ल्याला कारणीभूत असलेल्या दाऊद इब्राहिम याला देशात आणण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत सरकारने काय केले हे जाणण्याचा अधिकार देशाचा नागरिक म्हणून मला आहे, या सगळ्याची विचारणा आणि चौकशी करण्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला तक्रार देण्यात आली होती.