'लोकसहभागातूनच आपत्तीचे १०० टक्के निवारण'

आपत्कालीन व्यवस्थापनात समन्वय आणि संवाद महत्त्वाचा आहे. केवळ मुंबईच नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेशाचे आपत्कालीन व्यवस्थान नीट होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाच्या टीम तैनात असून, दुर्घटनास्थळी वेळेत पोहोचणे हा आमचा उद्देश आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापनात जोपर्यंत नागरिकांचा सहभाग लाभत नाही तोपर्यंत यात १०० टक्के परिपूर्णता येणार नाही, असे मत मुंबई महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख महेश नार्वेकर यांनी ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी टेबल’ या मुलाखत सदरांतर्गत मांडले.

सुरुवात कशी झाली?
लातूर येथे १९९३ साली झालेल्या भूकंपानंतर सरकारने अध्यादेश काढला; आणि शहरांच्या आपत्कालीन आराखड्यावर जोर देण्यात आला. महापालिकेनेही १९९९ साली गॅरेजमध्ये १०० चौरस फुटांच्या जागेवर आपत्कालीन विभाग स्थापन केला. नियंत्रण कक्ष, हॉटलाइन अशा विविध साधनसामग्रीसह मंत्रालय, उर्वरित महत्त्वाची प्राधिकरणे जोडण्यात आली. कोणी कसे काम करायचे, कोणी कोणते काम करायचे, काम कसे विभागायचे? ही पद्धत पहिल्यांदा आम्ही सुरू केली. मुंबईत २००५ साली आलेला महापूर आम्ही गॅरेजमधल्या नियंत्रण कक्षातून हाताळला होता. जॉनी जोसेफ आयुक्तपदी असताना त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे साडेचार हजार चौरस फूट जागेवर आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग सुरू करण्यात आला.

सर्वाधिक भर कशावर देता?
आपत्कालीन घटनेत रिसपॉन्स मॅनेजमेंट महत्त्वाचे आहे. आम्ही अनेक घटकांचा वैज्ञानिक अभ्यास केला. दहा वर्षे काम केल्यानंतर
आता साडेसात हजार चौरस फूट जागेवर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे काम पाहिले आहे. काम जागतिक दर्जाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया संस्थांनी दिली आहे. फिमा आणि होम लँडसारख्या संस्थांचा यात समावेश आहे. केरळ पुरात सगळे काही ठप्प झाले. गुगलने लोकांना ऑफलाइन ट्रॅक केले. कारण या वेळी आवश्यक कम्युनिकेशन होत नव्हते. परिणामी, आपण आता संवादावर अधिकाधिक भर देत आहोत. संवाद साधण्यासाठी विविध यंत्रणांचा वापर करीत आहोत.

बचावकार्यात कशामुळे अडथळे येतात?
मुंबई नियोजित शहर नाही. येथे सातत्याने आपत्कालीन घटना घडत असतात. मात्र अशावेळी तीन गोष्टी प्रामुख्याने टाळता आल्या पाहिजेत. पहिले म्हणजे स्थानिक गर्दीचा धुमाकूळ. अशा घटना घडतात तेव्हा स्थानिकांचा प्रतिसाद चटकन असतो. मात्र तो गुणवत्तापूर्ण नसतो. आपत्कालीन घटनांत २०० मीटर परिसर झीरो झोन असला पाहिजे. येथे लोकांना प्रवेश नाकाराला पाहिजे. दुसरे म्हणजे आपत्कालीन घटना कव्हर करताना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी स्वत:वर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. तिसरे म्हणजे आपत्कालीन घटनांत राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये.

आपत्कालीन विभाग कोणाकोणाशी जोडला आहे?
मुंबई महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागासोबत १०८ संस्था जोडल्या आहेत. यात काही एनजीओ असून, उर्वरित एमएमआरडी, म्हाडा, अग्निशमन दलासारखी प्राधिकरणे आहेत. या सर्व संस्थांना एकत्रित आणण्यासाठी हॉटलाइनचा वापर केला जात असून, ५३ संस्था हॉटलाइनवर जोडल्या गेल्या आहेत. एखादी आपत्कालीन घटना घडते तेव्हा ५३ संस्था एकाचवेळी अलर्ट होतात.

सोशल मीडियाचा वापर कसा करता?
डिजिटल मीडियाचा वापर आम्ही करीत आहोत. अ‍ॅपदेखील सेवेत दाखल झाले असून, १५ मिनिटांच्या फरकाने पावसाचे अपडेट दिले जात आहेत. टिष्ट्वटरवर महापालिकेचे अकाउंट असून, याद्वारे समस्यांची दखल घेत आहोत. सध्या महापालिकाच हे अकाउंट हँडल करत असून, यासाठी १५ दिवसांत दुसरी एजन्सी नेमली जाणार आहे. आम्ही टिष्ट्वटरद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचत असून, लोकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.

सुरक्षेबाबत काही सूचना?
सिटी इन्स्टिट्यूट डिझास्टर मॅनेजमेंट सुरू केले आहे. मुंबई विद्यापीठासोबत एका वर्षाचा करार करण्यात आला असून, आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी व्यक्ती फायर ऑडिट आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करू शकते. ८६ टक्के आगीच्या घटना शॉर्टसर्किटमुळे घडतात. अशा घटनांत आपण सुरक्षेला महत्त्व देत नाही. खिडक्यांना ग्रील लावता कामा नये. ग्रील असतील तर त्यांस दरवाजे पाहिजेत. इमारतीची गच्ची खुली असायला हवी.

काय आवाहन कराल?
सुरक्षेशी तडजोड करता कामा नये. सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट झाले पाहिजे. सोसायटीच्या बैठकीत सुरक्षेवर चर्चा झाली पाहिजे. यावर चर्चाच केली जात नाही. आपल्याकडे १० हजार गणेश मंडळे आहेत. मंडळांना पोलिसांच्या मदतीने आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण देत आहोत. प्रत्येक विभागात चार वर्षांपासून हे प्रशिक्षण सुरू आहे. इमारतीमधील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा तपासली पाहिजे. महिलांना अग्निसुरक्षेबाबतचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. कारण त्या घरी अधिक वेळ असतात.