नाशिक जातपडताळणी समितीच्या ‘मुजोर’ सदस्यांवर अखेर शिस्तभंगाची कारवाई

वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशांच्या ऐन तोंडावर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले फेटाळून त्यांना मुद्दाम त्रास देणाऱ्या आणि उच्च न्यायालयाने याचा जाब विचारल्यावर केल्या कृत्यांचे उद्दामपणे समर्थन करणा-या नाशिक येथील अनूसूचित जमातींच्या जात पडताळणी समितीच्या तीन माजी सदस्यांवर राज्य सरकारने अखेर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली आहे.

- अजित गोगटे

मुंबई : वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशांच्या ऐन तोंडावर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले फेटाळून त्यांना मुद्दाम त्रास देणाऱ्या आणि उच्च न्यायालयाने याचा जाब विचारल्यावर केल्या कृत्यांचे उद्दामपणे समर्थन करणा-या नाशिक येथील अनूसूचित जमातींच्या जात पडताळणी समितीच्या तीन माजी सदस्यांवर राज्य सरकारने अखेर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली आहे.
कान्हूर पठार, पारनेर, जि. अहमदनगर येथील एक विद्यार्थिंनी मोनिका सुनील शिंदे हिने केलेल्या याचिकेवर १ आॅगस्टला निकाल देताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने समितीचे उपाध्यक्ष दशरथ कृष्णाजी पनमाड, सदस्य सचिव जागृती कुमारे आणि सदस्य एस. पी. अहिरराव यांना तात्काळ पदावरून दूर केले होते व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. एवढेच नव्हे तर या तिघांना राज्यात अन्य कोणत्याही जात पडताळणी समितीवर नेमले जाऊ नये, असेही बजावले होते. पनमाड हे आदिवासी विकास विभागात सहआयुक्त, कुमारे उपसंचालक तर अहिरराव वरिष्ठ संशोधन अधिकारी आहेत.
तीन महिन्यांत करायची कारवाई पाच महिने उलटूनही सरकारने केली नाही. हे पाहून न्यायालयाने संबंधितांवर अवमानना कारवाई करण्याची ताकीद दिल्यावर सरकार हलले. अखेर या २ फेब्रुवारीला तिघांवर खातेनिहाय कारवाईचे आरोपपत्र बजावण्यात आले असून याला १० दिवसांत उत्तर द्यायचे आहे. समितीला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा आहे. अशा अधिकाºयांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक निकाल धाब्यावर बसवून सरकारवर न्यायालयात नामुष्कीची पाळी आणणे हे वर्तन तद्दन गैरशिस्तीचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नाशिकच्या या समितीने अनेक प्रकरणांमध्ये ‘कट पेस्ट’ पद्धतीने सर्वस्वी असमर्थनीय निकाल दिले. त्याचा जाब विचारण्यासाठी पाचारण केल्यावर या सदस्यांनी जराही खंत व्यक्त न करता आपल्या या निकालांचे उद्दामपणे समर्थन केले. अशा परिस्थितीत या सदस्यांचे अधिकार काढून घेण्याखेरीज त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयास नाईलाजाने द्यावा लागला.
न्यायालयाचा रोष ओढवून घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या या प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. रामकृष्ण कानू मेंदाडकर व अ‍ॅड. प्रियंका शॉ यांनी काम पाहिले. या समिती सदस्यांचा बचाव करणे असंभव असूनही तो करण्याची तारेवरची कसरत सहाय्यक सरकारी वकील ए. बी. कलेल यांनी केली.

समितीचा बेकायदा कारभार

या समितीच्या कारभाराचे न्यायालयाने प्रामुख्याने पुढील गोष्टींसाठी वाभाडे काढले:

वडील, चुुलता, चुलत भावंडे अशा एकाच कुटुंबातील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करून ते वैध ठरलेले असूनही पुढच्या पिढीतील व्यक्तीला दाखला नाकारणे.
ज्या व्यक्तींना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जातीचे दाखले मिळत आहेत त्यांच्या मुलाबाळांनाही दाखले नाकारणे.
राष्ट्रपतींनी १९७६ मध्ये आदिवासींसाठीची क्षेत्रबंधने काढून टाकली तरीही त्या क्षेत्राबाहेरच्या व्यक्तिंना आदिवासी न मानणे.
समितीने निर्णय कसे घ्यावेत याविषयी आयुक्तांकडून निर्देश घेणे. प्रत्येक प्रकरणाचा गुणवत्तेवर विचार न करता त्याचे धोरण परिसंवाद व कार्यशाळा भरवून ठरविणे आणि त्यानुसार सरधोपट निकाल देणे.
प्रत्येक अर्जदार लबाड आहे असे गृहित धरूनच त्याचे प्रकरणे मान पूर्वग्रह ठेवून हाताळणे.
समितीच्या सदस्यांखेरीज इतर कर्मचाºयांनाही प्रकरण वाटून देणे. त्यांनी चर्चा करून काय निकाल द्यायचा हे ठरविणे
आणि त्यानुसार
सदस्य सचिवांनी निकासपत्रांचा मसुदा तयार करून त्यावर इतर सदस्यांनी स्वाक्षºया करणे.