आरोग्य विम्याला शिस्त, पारदर्शकतेचा ‘डोस’, योग्य विमा कंपनीची निवड होणार सुकर

‘आयआरडीएआय’ची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू; योग्य विमा कंपनीची निवड होणार सुकर

संदीप शिंदे ।

मुंबई : कोरोना संक्रमणानंतर आरोग्य विमा काढण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होत असली तरी कुठल्या कंपनीची पॉलिसी घ्यायची, कॅशलेस कव्हर लवकर मिळेल ना, क्लेम मंजूर करताना अडथळे तर येणार नाहीत ना, बिलाच्या रकमेला कात्री तर लागणार नाही ना, रुग्णालयात कॅशलेस सुविधा नसेल तर क्लेम किती दिवसांत मंजूर होतील, आपल्या तक्रारींची तिथे दखल घेतली जाईल ना, असे असंख्य प्रश्न उभे ठाकतात. योग्य पॉलिसी काढली नाही तर अनेकदा फसगतही होते. मात्र, विमा कंपन्यांच्या कारभारातली शिस्त आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी इश्युरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलप्मेंट अथॉरिटीने (आयआरडीएआय) बुधवारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यामुळे सर्वोत्तम विमा कंपनीची निवड करणे ग्राहकांना सुकर होईल असे सांगितले जात आहे.

सरकारी आणि खासगी अशा भारतात जवळपास २६ कंपन्या आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. प्रत्येकाच्या अटी, शर्ती, उपयुक्तता, पॉलिसी आणि प्रीमियमची रक्कम वेगवेगळी आहे. पॉलिसी देणाऱ्या बहुतांश कंपन्या क्लेम मंजुरीची प्रक्रिया स्वत:च करतात. तर, अनेकांनी त्या कामांसाठी थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर्स (टीपीए) नेमले आहेत. पॉलिसी विकण्याचे कामही कॉर्पोरेट सेल्स कंपन्यांना दिले जाते. वैयक्तिक स्तरावर काम करणारे प्रतिनिधी (एजंट) या पॉलिसी विकत असतात. कंपन्या किंवा प्रतिनिधी सांगतील त्यावर विश्वास ठेवत पॉलिसी काढली जाते. प्रत्यक्ष रुग्णालयात दाखल व्हायची वेळ येते तेव्हा अनेकांना रुग्णालय निवडीपासून ते क्लेम मंजूर करेपर्यंतच्या अनेक आघाड्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागतो. ती फसगत होऊ नये, ग्राहकांना विमा कंपनीची संपूर्ण कार्यपद्धती अवगत असावी, कंपन्यांनी पारदर्शी पद्धतीने कामकाज करावे या उद्देशाने ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत.

कंपन्यांना ३० सप्टेंबरची मुदत
प्रत्येक विमा कंपनीला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ९० दिवसांत ही सर्व
माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करून द्यावी लागेल. प्रत्येकाला आपण कोणत्या कंपन्यांसाठी काम करत आहोत आणि आयआरडीएने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती कुठे उपलब्ध आहे याची लिंकही द्यावी लागेल. ही मार्गदर्शक तत्त्वे या वर्षीपासूनच लागू करण्यात आली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत माहिती उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश विमा कंपन्या आणि टीपीएंना देण्यात आले आहेत.