प्रभाग रचनेविषयी नेत्यांमध्ये असंतोष

महापालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयी लोकप्रतिनिधींमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. प्रभागांचे आरक्षण व सीमांकनाविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

नवी मुंबई : महापालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयी लोकप्रतिनिधींमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. प्रभागांचे आरक्षण व सीमांकनाविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सर्वपक्षीय पदाधिकारी हरकती नोंदविणार असून काँगे्रसने न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत शनिवारी जाहीर करण्यात आली. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात १११ प्रभाग तयार करण्यात आले असून ५० टक्के जागा महिलांसाठी असणार आहेत. विष्णुदास भावे नाट्यगृहात निवडणूक विभाग व पालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षण प्रक्रियेविषयी इच्छुक उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक प्रस्थापित नगरसेवकांना आरक्षणाचा फटका बसला आहे. स्वत:चा प्रभाग गेलाच परंतु शेजारील प्रभागातील दरवाजेही बंद झाले आहेत.
चार निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या संतोष शेट्टी यांना आरक्षणाचा फटका बसला आहे. यावेळी गुगल मॅपचा आधार घेऊन प्रभागांचे सीमांकन केले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. महामार्ग, मोठे रस्ते, नाले ओलांडून प्रभाग तयार केले जाणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी रचना करताना चुका झाल्याचा आरोप राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते करू लागले आहेत.
प्रभागांचे सीमांकन करतानाही चुका झाल्याचा आरोप केला जात आहे. महापालिकेने प्रभाग रचनेचा प्रारूप नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. पालिका मुख्यालय व विभाग कार्यालयांमध्ये हे नकाशे लावण्यात आले आहेत.
मुख्यालयामध्ये नगरसेवक व इतर नागरिकांनी नकाशे पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. ज्यांना या रचनेविषयी हरकती असतील त्यांनी १० ते १८ फेब्रुवारीच्या दरम्यान हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.
हरकती घेतलेल्या नागरिकांना निवडणूक विभागाच्या वतीने स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांना आरक्षण व रचनेविषयी असलेल्या हरकती नोंदविण्यास सांगितले आहे. जिथे चुका झाल्या आहेत त्या निदर्शनास आणून देण्यास सांगितले आहे. यावेळी मोठ्याप्रमाणात हरकती नोंदविल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काँगे्रसने आरक्षणाविषयी हरकती नोंदविण्याबरोबर न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)