वीजदरात 2 रुपये प्रतियुनिट सवलत द्या, औद्योगिक संघटनांच्या समन्वय समितीची मोहीम

सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये १५% ते २५% वाढ झालेली आहे.

ठळक मुद्देसप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये १५% ते २५% वाढ झालेली आहे. राज्यातील वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने ३०% ते ४०% जास्त झालेले आहेत. जागतिक स्पर्धेत टीकाव धरता येत नाही, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट व असंतोष निर्माण झालेला आहे.

मुंबई - “सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये १५% ते २५% वाढ झालेली आहे. राज्यातील वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने ३०% ते ४०% जास्त झालेले आहेत. जागतिक स्पर्धेत टीकाव धरता येत नाही, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट व असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उस्फूर्त सहभागाने राज्यात १२ फेब्रुवारी रोजी २० ठिकाणी मोर्चे व वीज बिलांची होळी आंदोलन यशस्वी झाले. तथापि राज्य सरकारकडून फक्त आश्वासनाशिवाय अद्याप काहीही पदरी पडलेले नाही. या वस्तुस्थितीची व औद्योगिक क्षेत्रातील संकटाची नोंद घेऊन मुख्यमंत्री यांनी व राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा व वस्त्रोद्योग वगळता राज्यातील अन्य सर्व उद्योगांना देश पातळीवर स्पर्धात्मक होण्यासाठी वीज दरामध्ये २ रुपये प्रति युनिट सवलत जाहीर व लागू करावी. या मागणीसाठी राज्यातील किमान ५० हजार औद्योगिक ग्राहकांची निवेदने येत्या १५ दिवसात मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना पाठविण्यात येतील" असे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर केले आहे. 

सप्टेंबर २०१३ मध्ये अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे हे नाशिक येथे दि. १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी वीजदरवाढीच्या विरोधात वीज बिलांची होळी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमली होती व समितीच्या शिफारशीनुसार जानेवारी २०१४ पासून १० महीने दरमहा ६०० कोटी रूपये अनुदान दिले होते. त्यानंतर निवडणुकांपूर्वी व्हिजन डॉक्युमेंट द्वारे ऑगस्ट २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी “भाजपाची सत्ता आल्यानंतर वीज गळती रोखून व वीज खरेदी खर्च कमी करून वीज दर कमी केले जातील” असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आताच्या सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. त्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी २ रुपये प्रति युनिट सवलत द्यावी अशी सर्व औद्योगिक संघटनांची मागणी आहे. मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन त्वरीत निर्णय घ्यावा." असे जाहीर आवाहन समन्वय समिती, महाराष्ट्र चेंबर व सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.