मालमत्ता करदात्यांसाठी सवलत योजना

जकात करानंतर उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत ठरलेल्या मालमत्ता कराकडे महापालिकेने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

मुंबई : जकात करानंतर उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत ठरलेल्या मालमत्ता कराकडे महापालिकेने लक्ष केंद्रीत केले आहे. मात्र यावर्षी मालमत्ता कराचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. महापालिकेने आता थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. मालमत्ता कर लवकर भरण्यासाठी पालिकेने प्रोत्साहनपर योजना यावर्षी जाहीर केली आहे. त्यानुसार मालमत्ता करामध्ये एक ते चार टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे.
१ जुलै २०१७ रोजी जकात कर रद्द करण्यात आला. या कराच्या माध्यमातून पालिकेला वार्षिक सात हजार कोटी रुपये महसूल मिळत होता. तेवढ्याच ताकदीचे उत्पन्नाचे दुसरे मोठे स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कराच्या जास्तीजास्त वसुलीचे ध्येय पालिकेने ठेवले. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे यावर्षी मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे अर्ली बर्ड इन्सेन्टिव्ह योजना यावषीर्ही कायम ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पाच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची यादी जाहीर करून कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
सन २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये लाखो मुंबईकर करदात्यांनी या योजनेचा लाभ उठवला. सुरुवातीची दोन वर्षे या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पहिल्या वर्षी ७५ हजार ६५१, दुसऱ्या वर्षी ८९०० करदात्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये करदात्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. एक लाख ८०९९ आणि एक लाख दहा हजार ४५ करदात्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये वेळेत मालमत्ता कर भरून सवलत मिळवली आहे.
>एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंतचा मालमत्ता कर ३० जूनपर्यंत भरल्यास मालमत्ता करात दोन टक्के सवलत.
आॅक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्याचा मालमत्ता कर ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास चार टक्के सूट.
दोन्ही हप्ते जुलै महिन्यापर्यंत भरल्यास मालमत्ता करात एक टक्के सवलत.