अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात १६ हजार २५० रुपयांची सूट

मुंबई : राज्यातील कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात शासकीय तसेच शासन अनुदानित स्वायत्त संस्थांमध्ये अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी फी व्यतिरिक्त इतर शुल्कात १६ हजार २५० रूपयांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली.

राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व संस्थांची आढावा बैठक गुरुवारी मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजीकल इन्स्टिट्यूटच्या (व्हिजेटिआय) सभागृहात पार पडली. मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील या आढावा बैठकीस विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह संबंधित महाविद्यालयांचे प्राध्यापक उपस्थित होते. यावेळी सामंत म्हणाले की, शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी शुल्क शिवाय इतर शुल्क भरावे लागते. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व्हावी म्हणून इतर शुल्कामधील १६ हजार २५० रुपयांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे २० हजार अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल.

बैठकीत व्हिजेटीआयसोबतच नांदेड येथील गुरू गोविंद सिंहजी अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जळगाव, कराड, चंद्रपूर, अमरावती यांचा आढावा घेण्यात आला. या संस्थांना शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे कंत्राटी तत्त्वावर स्वतःच्या निधीतून भरण्यास मान्यता देतानाच संस्थांच्या २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या संस्थांना उत्कृष्टता केंद्र तयार करण्यासाठी मान्यता देऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव संचालनालयामार्फत शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, तसेच व्हीजेटीआय येथील मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने या वसतिगृहास ‘मातोश्री’ या नावाने नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पंचतारांकित हॉटेलसोबत सामंजस्य करार करावा

हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेंतर्गत असलेले ३० खोल्यांचे प्रशिक्षण केंद्र ऑडिटोरिअम व बँक्वेट हॉल वापरण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ यांनी याबाबत सर्व सुविधांचे नूतनीकरण करून पंचतारांकित हॉटेलसोबत सामंजस्य करार करावा. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होईल, असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.