महिलांसाठी तरतूद - महिलांच्या नावे घर खरेदीवर सवलत

बारावीपर्यंतच्या ग्रामीण विद्यार्थिनींना मोफत बसप्रवास

मुंबई : आपल्या कुटुंबातील महिलेच्या नावाने आपण घरखरेदी केले तर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत दिली जाणार आहे. महिलांना घराची मालकी मिळावी, यासाठी  वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना  राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना जाहीर केली. इयत्ता बारावीपर्यंतच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शाळेत जाण्यासाठी मोफत बसप्रवासाची सुविधा देणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेची घोषणा त्यांनी केली.

मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने राज्याचे उत्पन्न वार्षिक एक हजार कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. मात्र,  महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्या आला. गृहलक्ष्मी ही गृहस्वामिनीदेखील बनावी, ही यामागची भावना असून, ही योजना १ एप्रिलपासून सुरू होईल, असे  पवार म्हणाले. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले  योजनेसाठी शासनाकडून राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील. मोठ्या शहरातील महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी तेजस्विनी योजनेअंतर्गत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन दिली जाईल. 

nनवतेजस्विनी टप्पा २ योजनेंतर्गत येत्या ६ वर्षांत आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीच्या अर्थसहाय्यातून ५२३ कोेटी रुपये खर्च करणार. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील दहा लाख महिलांना उपजीविकेसाठी साधने उपलब्ध होतील.
nमहिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा ३ टक्के निधी राखून ठेवणार. त्यातून दरवर्षी खर्च करणार ३०० कोटी रुपये.
nराज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करणार.

८४ नवीन न्यायालयांची स्थापना - राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचाराचे खटले त्वरेने निकाली निघावेत, यासाठी  १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी १०३ कोटींची तरतूद.

घरकामगार महिलांसाठी संत जनाबाई योजना
घरकामगार महिलांच्या कल्याणसाठी  संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना राबविली जाईल. त्यासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. घरकामगार महिलांची नोंदणी करून त्यांच्या कल्याणाच्या योजना राबविल्या जातील.

शक्ती कायदा लांबणीवर

मुंबई : मोठा गाजावाजा करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘शक्ती’ कायदा आणण्याचा निर्धार केला असला तरी तो प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या कायद्याच्या प्रारूपाचा अभ्यास  करण्यासाठी नेमलेल्या विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीस अहवाल सादर करण्यास सोमवारी मुदतवाढ देण्यात आली.

ही संयुक्त समिती  १५ डिसेंबर २०२० रोजी  नेमण्यात आली होती. तिला अहवाल सादर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनाच्या (पावसाळी) शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मांडला. तो मंजूर करण्यात आला. याचा अर्थ जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल सादर होईल. म्हणजे पावसाळी अधिवेशनातही हा कायदा मंजूर होण्याची शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. दीड वर्ष झाले तरी महाविकास आघाडी सरकारने महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक केलेली नाही याकडे भाजपच्या मनीषा चौधरी यांनी लक्ष वेधले.