जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षण शुल्क भरण्यास सवलत द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 6, 2019 02:09 AM2019-06-06T02:09:20+5:302019-06-06T02:09:24+5:30
शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन : आर्थिक अडचणीचा फटका
मुंबई : जेट एअरवेज बंद पडल्याने २२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर आले असून वेतन होत नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शाळा व महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होत असल्याने शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शिकणाºया त्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने सध्या जेटच्या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यापासून सवलत देण्याची मागणी केली जात आहे.
जेटच्या कर्मचाºयांनी याबाबत राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन देऊन शैक्षणिक शुल्क भरण्यास काही काळ सवलत देण्याची मागणी केली आहे. जेटच्या कर्मचाºयांना जानेवारी महिन्यापासून वेतन मिळालेले नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. वेतन मिळाल्यावर त्वरित शुल्क भरण्यात येईल, अशी ग्वाही कर्मचाºयांनी दिली आहे. तावडे यांनी याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व या कर्मचाºयांच्या पाल्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यापासून काही काळ सवलत द्यावी अशी मागणी फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया एव्हिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप मेनन व मुख्य संघटक सचिव किशोर चित्राव यांनी केली आहे.
जेटच्या कर्मचाºयांना वेतन, देय भत्ते त्वरित देण्याची मागणी, एसबीआयने पुढाकार घेण्याची गरज
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एव्हिएशनने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून जेट एअरवेजच्या कर्मचाºयांचे थकित वेतन व इतर देय भत्ते त्वरित देण्याची मागणी केली आहे. नरेश गोयल हे अध्यक्षपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर एसबीआयच्या ताब्यात जेट एअरवेजचा कारभार देण्यात आलेला होता त्यामुळे एसबीआयने पुढाकार घेऊन जेट एअरवेजच्या कर्मचाºयांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. जेट कर्मचाºयांना देण्यात आलेले कौटुंबिक विमा कवच कंपनीने काढून घेतले आहे. कर्मचाºयांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याने एसबीआयने त्वरित पावले उचलावीत अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एव्हिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप मेनन व मुख्य संघटक सचिव किशोर चित्राव यांनी केली आहे. खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी याचप्रकरणी स्टेट बँकऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एव्हिएशनच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी केली़