मुंबई : ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, ओला कचºयातून खतनिर्मिती करणाºया गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालमत्ता करामध्ये प्रत्येकी पाच टक्के सवलत मिळत आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी अनेक सोसायट्या कचरा पुनर्प्रक्रियाकरिता पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे आता सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया केल्यानंतर त्याचा वापर करणाºया सोसायट्यांना मालमत्ता करामध्ये आणखी पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
मुंबईवरील कचºयाचा ताण कमी करण्यासाठी महापालिकेने ओला व सुका कचरा वेगळा करणे तसेच दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्यांना त्यांच्याच आवारात कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती केली आहे. मात्र निम्म्याहून अधिक सोसायट्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने सवलत योजना आणली. त्यानुसार आॅगस्ट २०१९ पासून कचºयावर प्रक्रिया करणाºया सोसायट्यांना ही सवलत लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सुक्या कचºयावर प्रक्रिया करणाºया सोसायट्यांना मालमत्ता करात आणखी पाच टक्के सूट देण्यात येत आहे.
आगामी आर्थिक वर्षात याबाबत ही सवलत योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मुंबईत सध्या दररोज ३८०० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र यापैकी सुमारे दोन हजार दशलक्ष लीटर पाणी दररोज पिण्याव्यतिरिक्त कामांवर वाया जात असते. त्यामुळे पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर नागरिकांनी केल्यास मुंबईत सध्या होणाºया पाणीपुरवठ्यावरील ताण कमी होईल, असा दावा पालिका प्रशासन करीत आहे. या सर्व नियमांचे पालन करणाºया सोसायट्यांना मालमत्ता करात एकत्रित १५ टक्के सवलत मिळू शकेल, असे पालिकेच्या एका अधिकाºयाने सांगितले.
दररोज शहरातून ९०० दशलक्ष लीटर पाणी जाते वाया!च्मुंबईत दररोज सुमारे चार हजार २०० दशलक्ष लीटर पाण्याची मागणी आहे. मात्र दररोज तीन हजार ८०० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. यापैकी सुमारे नऊशे दशलक्ष लीटर पाणी गळती व चोरीमध्ये वाया जात आहे.च्मुंबईतील प्रत्येक घरात कपडे, भांडी, लादी तसेच शौचालयात मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. एकूण ६० टक्के पिण्याचे पाणी पिण्याव्यतिरिक्त कामांवर वाया जात आहे. गाडी धुणे, उद्यानांमध्ये झाडांना पाणी देणे यात या पाण्याचा सर्वाधिक वापर होत आहे. या पाण्याची बचत केल्यास मुंबईकरांना पिण्याचे पाणी जास्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकेल.च्मोठ्या क्षेत्रफळावरील व्यापारी संकुलांमध्ये पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्याची सक्ती यापूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केली आहे.