आरोपमुक्तलेला आव्हान देण्यात तपास यंत्रणांचा भेदभाव; बॉम्बे बार असोसिएशनचा आरोप

सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या आरोपमुक्ततेला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. मात्र, काही पोलिसांच्या आरोपमुक्ततेला न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई : सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या आरोपमुक्ततेला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. मात्र, काही पोलिसांच्या आरोपमुक्ततेला न्यायालयात आव्हान दिले. याचा अर्थ, तपासयंत्रणा आरोपींमध्ये भेदभाव करत आहे, असा आरोप बॉम्बे बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात मंगळवारी केला. सीबीआयने बॉम्बे बार असोसिएशनची जनहित याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
बॉम्बे बार असोसिएशनने प्रसिद्धी मिळावी, या हेतूने याचिका दाखल केली आहे, असा दावा सीबीआयतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे केला.
अमित शहा यांच्या आरोपमुक्ततेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालायत दाखल असून, न्यायालयाने सर्व फेटाळल्या. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद सिंग यांनी केला.
आरोपमुक्ततेला आव्हान द्यायचे किंवा नाही, याबाबत सीबीआय निवड कशी करू शकते? काही पोलीस अधिकाºयांच्या आरोपमुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आणि शहा यांना यातून वगळायचे, हा सीबीआयचा निर्णय भेदभाव करणारा आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद अब्दी यांनी केला.
शहा यांच्या आरोपमुक्ततेबाबत सीबीआयच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही चौथी याचिका आहे. पहिल्यांदा सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. मात्र, काही दिवसांनी त्यानेच ही याचिका मागे घेतली.
रुबाबुद्दीनला याचिका मागे घेण्यापूर्वी विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने त्याला पुरेसा वेळ दिला. याचिका मागे घेण्याचा निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी न्यायालयाने त्याला चेंबरमध्ये बोलावून त्याने हा निर्णय स्वत:हून घेतला का, हे पडताळून पाहिले, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यानंतर राजेश कांबळे नावाच्या व्यक्तीने शहा यांच्या आरोपमुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने कांबळे यांनी कोणत्या अधिकाराखाली ही याचिका केली, असे विचारत ती फेटाळून लावली. त्यानंतर, हर्ष मंदार यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. तीदेखील उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सर्व याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने निकालात अनेक कारणे नमूद केली.

पुढील सुनावणी ३ आॅक्टोबरला
सर्वोच्च न्यायालयानेही जनहित याचिका दाखल करण्याबाबत काही मागदर्शक तत्त्वे आखली आहेत आणि ही याचिका त्या तत्त्वांच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे ती फेटाळावी, अशी विनंती सिंग यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या सर्व फेटाळलेल्या याचिकांसंबंधी दिलेले निकाल सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ३ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.