चर्चेस मंत्री महोदयांची दांडी, कृती समितीकडून निषेध

मुंबई : कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाने सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना बुधवारी दुपारी कामगार आयुक्तालयाच्या वांद्रे येथील कार्यालयात चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, स्वत: कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने, कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या घटनेचा निषेध केला आहे. शिवाय अधिवेशनात संबंधित प्रस्तावित बदलांस मंजुरी देण्याचा प्रयत्न केल्यास, ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला आहे.
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ अंतर्गत प्रस्तावित सुधारणांबाबत सादरीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने कामगार आयुक्तालयाच्या वांद्रे येथील कार्यालयात राज्यातील प्रमुख संघटनांच्या प्रमुखांना आमंत्रित
केले होते. या वेळी कामगार हितासाठी संबंधित बदल कशाप्रकारे योग्य आहेत, यावर निलंगेकर यांच्याकडून सादरीकरणाची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
मात्र, निलंगेकर यांच्या अनुपस्थित शासन प्रतिनिधी म्हणून कामगार आयुक्त यशवंत केरूरे यांनी कामगार नेत्यांना प्रस्तावित बदलांची आवश्यकता आणि फायदे यावर सविस्तर माहिती दिली.
मात्र, संबंधित प्रस्ताव म्हणजे ‘आवळा देऊन कोहळा घेण्याचा’ प्रकार असल्याची टीका कामगार नेत्यांनी केली आहे.