पात्र झोपड्यांवरील कारवाई पडणार महागात, गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा

विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरणाºया पात्र-अपात्र झोपड्या, बांधकामे पाडण्यात येतात. पण बहुतेक वेळा पात्र झोपडीधारकांची पर्यायी व्यवस्था न करताच कारवाई केल्याने पात्र झोपडीधारक बेघर होतात. त्यामुळे यापुढे अशी कारवाई करणाºया त्या विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तावरही कायदेशीर कारवाई करून त्यांचे निलंबन करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.

मुंबई : विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरणाºया पात्र-अपात्र झोपड्या, बांधकामे पाडण्यात येतात. पण बहुतेक वेळा पात्र झोपडीधारकांची पर्यायी व्यवस्था न करताच कारवाई केल्याने पात्र झोपडीधारक बेघर होतात. त्यामुळे यापुढे अशी कारवाई करणाºया त्या विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तावरही कायदेशीर कारवाई करून त्यांचे निलंबन करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
रस्तारुंदीकरण, जलवाहिन्यांवरील झोपड्या अशा विविध विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित ठरणाºया पात्र व अपात्र झोपड्या, बांधकामे महापालिका हटवत असते. मात्र नियमानुसार पात्र झोपडीधारकांना पर्यायी जागा दिल्यानंतरच ही कारवाई अपेक्षित असते. अनेक वेळा पालिका अधिकारी अपात्र व पात्रमध्ये कोणताही फरक न करता सरसकट सर्व झोपड्यांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर करतात. एकदा छप्पर डोक्यावरून गेल्यानंतर पुन्हा त्यांना कोणी जुमानतही नाही. याची गंभीर दखल घेऊन पालिकेचे प्रकल्प यशस्वी व विनाअडथळा करण्यासाठी सर्वप्रथम प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याची सूचना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
पात्र झोपड्यांचे पर्यायी जागेत स्थलांतर करण्यापूर्वीच मनमानी करीत अपात्र बांधकामासह पात्र झोपड्यांवरही कारवाई करणाºया साहाय्यक आयुक्तांवर पालिकेने कायदेशीर कारवाई करावी व त्यांचे निलंबन करावे, अशी सूचना विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. त्यांचे हे पत्र सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या येत्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहे.
आणखी हव्या पाच हजार सदनिका
रस्तेरुंदीकरण, नदी व नाले रुंदीकरण प्रकल्प, जलवाहिन्या झोपडीमुक्त करणे, मिठी नदी या प्रकल्पांसह सागरी मार्ग अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये विस्थापितांची संख्या अधिक आहे.
महापालिकेकडे प्रकल्पबाधितांसाठी १६ हजार सदनिका होत्या. यापैकी १२ हजार सदनिकांचे वाटप झाले आहे. मात्र पालिकेला विविध प्रकल्पांतील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी आणखी पाच हजार सदनिकांची गरज आहे.
पात्र व अपात्र झोपड्यांना एकच न्याय लावण्यात येत असल्याने पात्र झोपडीधारकही या कारवाईमध्ये भरडले जातात. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करून मगच कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.