- अजय परचुरे मुंबई : मुंबईतील माटुंगा विभागात एका आठवड्यात तीन बेघरांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. २०१४ ला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार शहरांमध्ये १ लाख लोकसंख्येमागे तेथील महापालिकांनी बेघरांसाठी एक दिवसरात्र निवारा केंद्र उभारायचे आहे. मात्र गेली ४ वर्षे मुंबईत महापालिकेने एकही दिवसरात्र निवारा केंद्र उभारलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते आहे.गेल्या आठवड्याभरात मुंबईतील माटुंगा भागातील अरोरा सिनेमागृहाच्या जवळ वेलू कुमार नायडू, मूर्ती सुंदर नायडू आणि एक अनोळखी व्यक्ती अशा ३ बेघरांचे मृतदेह सापडले. यामुळे महापालिकेचा निष्काळजी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश देत केंद्र सरकारला बेघरांसाठी एक योजना तयार करण्यास सांगितले. त्यानुसार केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन’ ही बेघरांचे पुनर्वसन करणारी योजना सुरू केली. शहरातील बेघर लोकांसाठी या योजनेनुसार १ लाख लोकसंख्येमागे २४ तास चालणारे एक निवारा केंद्र तेथील महानगरपालिकांनी उभारावे, असा आदेश दिला आहे. या निवारा केंद्रात बेघर व्यक्तींना या योजनेमार्फत अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच त्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याचाही आदेश दिला आहे.या आदेशानंतरही मुंबई महापालिकेने मुंबईत २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांत बेघरांसाठी एकही निवारा केंद्र सुरू केलेले नाही. आश्चर्य म्हणजे आज मुंबईत जी काही निवारा केंद्रे आहेत ती स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवली जातात. सरकार किंवा महापालिकेकडून कोणतेही निवारा केंद्र मुंबईत अस्तित्वात नाही. मुंबईत प्रामुख्याने मुलांनी आईवडिलांना घराबाहेर काढलेले, नोकरीनिमित्त मुंबईत परगावावरून आलेल्यांची संख्या बेघरांमध्ये जास्त असते. ही माणसे रस्त्याच्या कडेला फूटपाथचा आधार घेतात. मुंबई पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार दर पावसाळ्यात किमान १२ ते १५ बेघर व्यक्तींचा मृत्यू होतो. या बेघर व्यक्तींना योग्य त्या निवारा केंद्राचा आधार मिळाला तर असे मृत्यू रोखणे शक्य आहे. मात्र पालिकेच्या उदासीन धोरणामुळे हे शक्य होत नाही.मुंबई शहरात पावसाळ्यात साथीचे आजार वाढतात. डेंग्यू, लेप्टोमुळे अनेक मृत्यू होतात, यात या बेघरांचा समावेश जास्त असतो. कारण फूटपाथवर राहत असल्याने त्यांना साथींच्या रोगांचा प्रादुर्भाव लगेच होतो. महापालिकेला केंद्र सरकारकडून दिवसरात्र निवारा शेडसाठी निधीही दिला जातो. मात्र जर ही केंद्रेच उभी केली जात नसतील तर हा निधी जातो तरी कुठे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.>स्वयंसेवी संस्था बेघर लोकांना निवारा केंद्र मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहेत. आम्ही महापालिकेला तुम्ही निवारा केंद्रे का उभारत नाही, असा प्रश्न विचारतो तेव्हा ही केंद्रे उभारण्यासाठी मुंबईत जागा नाही आणि तेवढा निधी नाही, अशी उत्तरे मिळतात. पालिकेच्या या निष्काळजीमुळे बेघरांचा मृत्यू होत आहे.- वर्षा यादव, कार्यकर्त्या, युवा
पालिकेची उदासीनता बेघरांच्या जिवावर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 06, 2018 5:53 AM