मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - संसदेत पारित केलेला नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याची विपरीत माहिती देऊन देशातील नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या खासदारांची मान्यता रद्द करण्याची सूचना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी निवडणूक आयोगाला करावी अशी मागणी उत्तर मुंबई लोकसभा मतदार संघाचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला संसदेत प्रथम पाठिंबा दिला. पण, नंतर आपले नागरिकत्व काढून घेतले जाईल, असे म्हणून ते देशातील नागरिकांच्या भावना भडकावत आहेत. त्यामुळे या खासदारांची मान्यता लोकसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार निवडणूक आयोगाने रद्द करावी अशी मागणी केल्याचं खासदार गोपाळ शेट्टींनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांचे सरकारही निवडणूक आयोगाने बरखास्त करावे, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली आहे. संसदेत संमित केलेल्या कायद्याला विरोध म्हणजे लोकसभा व राज्यसभेत निवडून आल्यानंतर खासदारांनी घेतलेल्या शपथेविरूद्ध आहे. गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी संसदेत सर्व सदस्यांना हे विधेयक केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक समाजाच्या व हिंदू, पारशी, ख्रिस्ती, बुद्ध जैन या विविध जाती धर्माच्या छळ झालेल्या नागरिकांना नागरिकत्व देईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा कोणताही प्रश्नच नाही असे या पत्रात नमूद केले आहे.
आपल्या पत्रात खासदार शेट्टी म्हटले की, लोकसभा व राज्यसभेतील सर्व खासदार शपथ घेतात. मी भारतीय संविधानाविषयी खरा विश्वास आणि निष्ठा कायम राखीन. कायद्याद्वारे स्थापित केले गेले की, मी भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व कायम ठेवेल आणि ज्या कर्तव्य स्थानावर प्रवेश करणार आहे, त्याचे निष्ठेने कर्तव्य पार पाडेन अशी शपथ घेतात. देशातील नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या खासदारांवर अतिरिक्त जबाबदारी आहे. भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्व टिकवण्याची देशातील नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या शपथ घेणाऱ्या खासदारांवर अतिरिक्त जबाबदारी आहे. एकदा भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. संसदेत सर्व सदस्यांना कुठल्याही व प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्याची व चर्चा करण्याची परवानगी आहे आणि त्यानुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या उत्तरात त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करून उत्तर देतात. त्याचप्रमाणे हे विधेयक चर्चेत असताना अनेक प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहेतय. या विधेयकासंदर्भात कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चेदरम्यान खासदारांमध्ये त्यांच्या मनात संदिग्धता नव्हती. हे विधेयक संसदेत मंजूर होण्यापूर्वी खरे बोलणारे व नंतर खोटे बोलणारे खासदार हे संसदेच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर परिणाम करीत असल्याचा ठोस आरोपही खासदार शेट्टी यांनी केला आहे.