लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भायखळ्याच्या सेंट्रल रेल्वे रुग्णालयातील एका परिचारिकेने २००९ मध्ये कोणतीही माहिती न देता राज्यसभा निवडणूक लढविल्याबद्दल सेवेतून काढून टाकण्यात आल्यानंतर १० वर्षांनी दिलासा दिला आहे. परिचारिकेला सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकत नाही. मात्र, तिच्यावर कमी दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, असे म्हणत उच्च न्यायालय तिच्या मदतीला धावून आले.
‘गैरवर्तनाचे गांभीर्य आणि तिने ते कोणत्या परिस्थितीत केले, हे विचारात घेतले तर तिने २६ वर्षे केलेल्या सेवेनंतर अशी शिक्षा सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारी आहे,’ असे प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सेवेत असताना निवडणूक लढणे, हे गैरवर्तन आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. निवडणूक लढत आहोत, हे लपविण्याचा स्वाती निळगावकर यांचा हेतू नव्हता. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस दिली होती. नोटीसचा कालावधी संपण्यासाठी त्यांनी तीन महिने वाट पाहायला हवी होती. उमेदवारीचा अर्ज भरण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी बाकी असताना त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस पाठविली. हा निर्णय क्षणभरात घेण्यात आला, असे न्यायालयाने म्हटले.
स्वाती निळगावकर यांना बडतर्फ करण्याचा २०१३ चा आदेश व केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा २०१९ चा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. नोव्हेंबर २००९ मध्ये निळगावकर यांना कळविण्यात आले की, सेवानिवृत्तीचा अर्ज मंजूर होईपर्यंत तिला कामावर हजर राहावे लागेल. त्यामुळे निवडणूक हरल्यावर स्वाती पुन्हा सेवेत रूजू झाल्या.
न्यायालय काय म्हणाले? सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्यानुसार, जर एखाद्या निर्णयाने न्यायालयाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसत असेल तर ते संबंधित अधिकाऱ्याला त्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा आदेश देऊ शकतात किंवा दुर्मीळ प्रकरणांत न्यायालय स्वत:च योग्य ती शिक्षा देऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. सेवेत राहून याचिकादाराने निवडणूक लढवली, असे हे प्रकरण नाही. उलट तिला सेवा सोडायची होती आणि त्यानुसार तिने नोटीसही बजावली अणि पुन्हा दोन महिने गैरहजर राहणे, हे गंभीर गैरवर्तन नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण शिस्तभंग समितीकडे पुन्हा वर्ग केले.
नेमके काय घडले? रेल्वे प्रशासनाला न कळवता निवडणूक लढविल्याबद्दल आणि दोन महिने विनापरवाना रजा घेतल्याबद्दल ऑगस्ट २०१० मध्ये स्वाती यांच्यावर रेल्वे कर्मचारी नियमांतर्गत गैरवर्तन केल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. याविरोधात त्यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे (कॅट) दाद मागितली. मात्र, ‘कॅट’ने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. रेल्वे प्रशासनाने ठोठावलेली शिक्षा गुन्ह्याच्या तुलनेत कठोर आहे. त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतन लाभ देण्यास नकार देण्यात आला आहे; परंतु, रेल्वेने स्वाती यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.