देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर ३१ डिसेंबरपर्यंत कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे शक्य

उच्च न्यायालयाकडून मुभा : मुंबई महापालिकेला दिली शेवटची मुदतवाढ

मुंबई : देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्व उपनगराच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिली. मात्र, ही अखेरची मुदतवाढ असेल, असेही उच्च न्यायालयाने या वेळी महापालिकेला बजावले.

एप्रिल २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेला देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड तीन महिन्यांत बंद करण्याचा आदेश दिला. मात्र, कचºयाची विल्हेवाट लावण्यास अन्य जागा उपलब्ध नसल्याचे म्हणत घनकचरा व्यवस्थापन नियम २००० चे पालिकेने पालन केले नाही. त्यानंतर महापालिकेने वारंवार मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आणि न्यायालयानेही वेळोवेळी पालिकेला मुदतवाढ दिली.

त्यानंतर पुन्हा एकदा महापालिकेने प्रतिदिन ४५० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर लावण्याची परवानगी मागण्याकरिता न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर सुनावणी होती.

‘मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर कचºयाची निर्मिती होते आणि त्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करताच त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. महापालिकेने देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाची विल्हेवाट लावणे कधीतरी थांबविले पाहिजे. त्यामुळे महापालिकेला ३१ डिसेंबरपर्यंत देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्याची मुभा देण्यात येत आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्यात येणार नाही,’ असे न्यायालयाने महापालिकेला बजावले.

‘११ जूनपर्यंत माहिती द्या’
महापालिकेने १२० हेक्टरवर पसरलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडपैकी केवळ ७० हेक्टर जागा ४५० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. यादरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला महापालिकेला सॉलिड वेस्ट प्लान्ट बसविण्यासाठी जागा देण्यासंदर्भात काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याची माहिती ११ जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.