गर्भवतीचा घटस्फाेट अर्ज जलदगतीने निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 31, 2020 06:21 AM2020-10-31T06:21:03+5:302020-10-31T06:22:41+5:30
Mumbai News : परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या जोडप्यांना घटस्फोटापूर्वी सहा महिन्यांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी बंधनकारक असतो. मात्र, उच्च न्यायालयाने एका गर्भवती महिलेसाठी हा कालावधी माफ केला
गर्भवतीचा घटस्फाेट अर्ज जलदगतीने निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
Next मुंबई : परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या जोडप्यांना घटस्फोटापूर्वी सहा महिन्यांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी बंधनकारक असतो. मात्र, उच्च न्यायालयाने एका गर्भवती महिलेसाठी हा कालावधी माफ करत वांद्रे कुटुंब न्यायालयाला संबंधित महिलेचा घटस्फोट अर्ज जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
संबंधित महिला ज्या पुरुषाशी विवाह करू इच्छिते, त्या पुरुषापासून ती गर्भवती झाली आहे. त्यामुळे जलदगतीने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करून आपला आधीचा विवाह संपुष्टात आणावा, अशी विनंती संबंधित महिलेने न्यायालयाला केली. या महिलेचा विवाह १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी झाला. परंतु, ती व तिचा पती डिसेंबर २०१८ मध्ये विभक्त झाले. या दोघांनीही कायदेशीररीत्या परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेत वांद्रे कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट अर्ज दाखल केला. तसेच हिंदू विवाह कायदा, १९५५, च्या कलम १३ (ब) (२) नुसार ‘कूलिंग ऑफ’चा सहा महिन्यांचा कालावधी ठेवू नये, असा अर्ज वांद्रे न्यायालयात केला. ९ सप्टेंबर रोजी वांद्रे कुटुंब न्यायालयाने ताे फेटाळला. त्यामुळे महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिच्या पतीनेही ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी माफ करण्याच्या मागणीचे समर्थन केले.
न्या. नितीन सांब्रे यांनी दोघांचाही युक्तिवाद मान्य करत म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अमरदीप सिंह केसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील कलम १३ (ब) (२) अंतर्गत नमूद केलेला कालावधी बंधनकारक नाही. प्रत्येक केसनुसार न्यायालय आपल्या अधिकारांचा वापर करून ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी माफ करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले. त्याचा आधार घेत न्या. सांब्रे यांनी विशेष अधिकारांचा वापर करत महिलेला दिलासा दिला.