निवडणूक आयोगाचे निर्देश डावलून पोलिस दलात बदल्या; आयोगाने घेतली गंभीर दखल

आयोगाने याबाबतचा अहवाल पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून मागविला आहे. राज्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्देश धाब्यावर बसविण्यात आल्याची दखल महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि आयोगानेही घेतली आहे. आयोगाने याबाबतचा अहवाल पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून मागविला आहे. राज्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.

निवडणुकीशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांची तीन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिकचा कालावधी एका ठिकाणी झालेला असेल, त्यांची दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली करावी, असे आयोगाचे निर्देश आहेत. मात्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, सोलापूरमध्ये  त्याच जिल्ह्यात बदल्या केल्या. काही अधिकाऱ्यांना ‘साईड पोस्टिंग’ दिल्या, तर ज्यांच्या जागी त्यांना ‘साईड पोस्टिंग’ दिले त्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नव्हता.

आयोगाने घेतली पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक

‘आमचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नाही, निवडणुकीशी संबंधित पदांवर आम्ही कार्यरत नाही मग आमची बदली का म्हणून? हा आमच्यावर अन्याय आहे,’ असे म्हणत या अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’कडे धाव घेतली.

त्यावर, याबाबत पोलिस महासंचालक व ‘मॅट’कडे ज्या बदल्यांबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत, तेथील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक निवडणूक आयोगाने घ्यावी, असे निर्देश ‘मॅट’ने दिले. त्यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी मंगळवारी बैठक घेतली.

पोलिस दलात निवडणुकीच्या अनुषंगाने झालेल्या बदल्या निवडणूक आयोगाचे निर्देश डावलून कुठे-कुठे करण्यात आल्या, याची छाननी केली जात आहे. त्याचा अहवाल मी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविणार आहे.

-श्रीकांत देशपांडे, मुख्य निवडणूक अधिकारी

अन्य जिल्ह्यात हाच प्रकार?

nआयोगाचे निर्देश डावलून करण्यात आलेल्या पोलिस दलातील बदल्या रद्द होण्याची शक्यता आहे.

nज्या जिल्ह्यांमधील प्रकरणे ‘मॅट’मध्ये गेली त्यांची प्रकरणे समोर आली असली तरी अन्य जिल्ह्यांतील बदल्यांमध्येही निर्देश डावलल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे  राज्यातील पोलिसांच्या निवडणूकविषयक बदल्यांची छाननी होणार आहे.

nबदल्यांचा अहवाल पोलिस महासंचालक कार्यालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत आयोगास द्यायचा होता; पण ‘मॅट’मध्ये धाव घेतल्याने ही डेडलाइन पाळता आलेली नाही.

राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून पडताळणी

बदल्यांबाबत आयोगाचे जे नियम आहेत, त्याचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य पोलिस दलाने एक परिपत्रक काढले आणि ते सर्व जिल्ह्यांना पाठविले. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसविले गेले का, याची पडताळणी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून केली जात आहे.

आयोगामार्फत बदल्यांची छाननी नाही

महसूलसह राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्येही असे अधिकारी आहेत की, जे निवडणुकीशी संबंधित कामात होते आणि त्यांना तीन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिकचा कालावधी झालेला होता.

त्यांच्या बदल्या नियमानुसार झाल्या की नाही, याची छाननी आयोगाने केल्यानंतरच त्या करण्यात आल्यामुळे गोंधळ झाला नाही.

मात्र, पोलिस दलाने केलेल्या बदल्यांची छाननी  आयोगामार्फत केली गेली नाही, आपल्या पातळीवर पोलिस दलाने निर्णय घेतले, अशीही बाब समोर आली आहे.