इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासात विघ्न

राज्य आणि जिल्हा बँकांना कर्ज पुरवठ्यास मज्जाव

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मात्र भूमिकेवर ठाम  

मुंबई : मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट सोडून रहिवाशांना वा-यावर सोडणा-या विकासकांचे प्रमाण झपाट्याने वाढू लागल्यानंतर रहिवाशांनी आपल्या इमारतींचा स्वतःच पुनर्विकास करण्यास सुरूवात केली. या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने २००१४ साली सवलती आणि राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना कर्ज पुरवठ्याच्या सुचनाही दिल्या. मात्र, २००९ सालातील आपल्याच एका परिपत्रकाचा आधार घेत या कर्ज पुरवठ्याला आरबीआयने मज्जाव केला आहे. त्यानुसार राज्य बँकेने जिल्हा बँकांनाही सूचना दिल्या असून स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रयत्नात असलेल्या रहिवाशांमध्ये त्यामुळे प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

सप्टेंबर, २०१९ रोजी शासनाने या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणारे धोरण जाहीर केले. त्यात १० टक्के अतिरिक्त एफएसआय, ५० टक्के सवलतीच्या दरात टीडीआर (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंटर राइट्स) आणि कर्जाच्या व्याजावर चार टक्के सबसिडी देण्याची गोषणा झाली. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्य सहकारी बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करताना जिल्हा बँकांनाही कर्ज पुरवठ्याचे अधिकार दिले गेले. त्यासाठी अनुमती मागणारे पत्र राज्य बँकेने डिसेंबर, २०१९ मध्ये आरबीआयला पाठविले होते. त्यावर हे प्रकल्प व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांच्या श्रेणीत मोडत असल्याने त्यांना कर्ज पुरवठा करता येणार नाही अशी भूमिका आरबीआय आणि नँशनल बँक फाँर अग्रिकल्चरल अँण्ड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) घेतली आहे. त्यामुळे या कर्ज पुरवठ्यात विघ्न निर्माण झाले आहे.

 

आरबीआयची एनओसी घेऊन कर्जपुरवठा

सखोल अभ्यासाअंती मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (एमडीसीसी) स्वयंपुनर्विकासाची नियमावली तयार केली असून मुंबईतील अनेक सोसायट्यांना त्यामुळे संजीवनी मिळू शकतो. आजवर असे चार प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढाकार घेणा-या सोसायट्यांना १३५० कोटींचे कर्ज मंजूर झाले असून १६.५० कोटींच्या कर्जाचे वाटपही झाले आहे. मुंबईतल्या ९ हजार सोसायट्या आमच्या बँकेच्या सभासद असून त्यांच्या सुमारे ४ हजार कोटींच्या ठेवी आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आमचे कर्तव्य आहे. या योजनांच्या या कर्जपुरवठ्यात कोणताही खंड पडणार नसून त्यासाठी आरबीआयकडे योग्य पत्रव्यवहार करून एनओसी घेतली जाईल.

-    अभिषेक घोसाळकर , संचालक, एमडीसीसी

 

 

काही राजकीय नेते आणि विकासकांचा डाव

जिल्हा आणि राज्य बँकांनी केवळ शेती आणि संलग्न व्यवासायांसाठीच कर्ज पुरवठा करावा असे परिपत्रक २००९ साली नाबार्डने काढले होते. मात्र, मुंबईत अशा स्वरुपाच्या कर्जासाठी शेतकरीच नाहीत. त्यामुळे बँकेचे सभासद असलल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज पुरवठा केला जातोय. तो कायदेशीर आहे. काही राजकीय नेते आणि विकासकांनी संगनमत करून या स्वयंपुनर्विकासात खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु, स्वयंपुनर्विकासासाठी कर्जपुरवठ्यात कोणतीही अडचण येणार नसून रहिवाशांनी घाबरण्याचे मुळीच कारण नसल्याचे मत जेष्ठ वास्तूविशारद आणि स्वयंपुनर्विकास धोरणाचे खंदे पुरस्कर्ते चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केले आहे.